ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था आजही किती दुर्लक्षित आहे, यासंदर्भात नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यातून कायमच दिसून येत असते. परंतु, नंदुरबारपेक्षा कितीतरी पटीने सधन, संपन्न आणि राजकीयदृष्ट्या जागरुक असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील असे प्रकार होत असतात. नाशिक तालुक्यातील सय्यद पिंप्री प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डाॅक्टर, रुग्णवाहिका चालक उपलब्ध नसल्याने सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू होणे हे त्याचेच उदाहरण आहे. या मृत्युमुळे संतप्त ग्रामस्थांनी मोर्चाही काढला.
ही घटना २५ सप्ट्ंबर रोजीची आहे. दुपारी एक वाजेच्या सुमारास शेतकरी विजय ढिकले (५७) यांना सर्पदंश झाला. हे लक्षात येताच नातेवाईकांना त्यांना तातडीने सय्यद पिंप्री येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. परंतु, आरोग्य केंद्रात एकही डाॅक्टर उपस्थित नव्हता. विशेष म्हणजे, आरोग्य केंद्रात सर्पदंशविरोधात दिल्या जाणाऱ्या औषधाचा साठा होता. परंतु, ही लस द्यायची कोणी, याविषयी डाॅक्टर नसल्याने निर्णय झाला नाही. परिचारिकांनी रुग्णाला आडगाव येथील मविप्र वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात नेण्याचे नातेवाईकांनी ठरविले.
आरोग्य केंद्राकडे रुग्णवाहिकेतून रुग्णाला वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयापर्यंत नेण्याची विनंती नातेवाईकांनी केली. परंतु, चालक नसल्याचे कारण सांगण्यात आले. त्या्मुळे नातेवाईकांनी दुचाकीवरुनच आडगाव येथील मविप्र रुग्णालयात नेले. तेथेही रुग्णास जिल्हा रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला देण्यात आला. नाशिक जिल्हा रुग्णालयात नेल्यावर त्यांना व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. अखेर दुपारी ३.३० वाजता म्हणजे सर्पदंश झाल्यावर अडीच तासात विजय ढिकले यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर ग्रामस्थ संतप्त झाले. सय्यद पिंप्री प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा असमन्वय आणि बेजबाबदारपणा यामुळेच सर्पदशानेशेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला. वेळेवर उपचार झाले असते तर शेतकऱ्याचे प्राण वाचू शकले असते. ग्रामस्थांनी गावातील गणेश मंदिरापासून मोर्चा काढला. संबधित डाॅक्टर आणि आणि कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा दाखल करुन त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. याबाबत पोलिसांसह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य आधिकाऱ्यांना पत्र दिले. त्यानुसार नेमण्यात आलेल्या दोन सदस्यीय समितीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसणे, मुख्यालयी उपस्थित न राहणे, असा ठेपला ठेवल्याचा अहवाल सादर केला. तसेच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
