ग्रंथपालांना तीन महिन्यांपासून वेतनाची प्रतिक्षा; संच मान्यतेत अतिरिक्त ठरल्याने समस्या

राज्य शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे यांच्या पत्रानुसार ग्रंथपालाचे समायोजन करण्याचे आदेश प्राप्त झाले. एक हजार पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असल्यास तेथील ग्रंथपाल अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्यात येत आहेत. दुसरीकडे, विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी पुस्तकांची संख्या कमी होत नाही. २०२३ मध्ये ज्या अर्धवेळ ग्रंथपालांचे दोन ते तीन शाळा मिळून उन्नयन करण्यात आले. त्यातील अनेक ग्रंथपाल पुन्हा विद्यार्थी संख्येच्या निकषामुळे अतिरक्त ठरल्यामुळे त्यांचेही वेतन बंद करण्यात आले आहे. अतिरिक्त ग्रंथपाल संयोजनाचा अधिकार संस्था व शिक्षण विभागाचा आहे. जर ग्रंथपाल पदाच्या समायोजनास जिल्ह्यात पुरेशा जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे अशा ग्रंथपालांचे समायोजन कसे होऊ शकेल, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

दुसरीकडे, अतिरिक्त ग्रंथपालांचे वेतन शालार्थ वेतन प्रणालीतून पारित होण्यास अडचण निर्माण होत असून अशा ग्रंथपालांचे वेतन वगळून अन्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन पाठवले जात आहेत. त्यामुळे अनेक वर्ष सेवा करून अचानक ग्रंथपालांचे वेतन थांबल्यामुळे या ग्रंथपालांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रंथपाल कौटुंबिक उदरनिर्वाह करण्यास हतबल झाले आहेत. अनेक ग्रंथपालांना वैद्यकीय अडचणी असून कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे ते बेजार झाले आहेत. शिक्षण विभागाकडून या अतिरक्त ग्रंथपालांच्या वेतनाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेवून कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे ग्रंथापालांमध्ये नाराजी आहे.

जिल्ह्यातील वेतन रखडलेल्या ग्रंथपालांपैकी काही ग्रंथपाल सेवानिवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान, ग्रंथपाल संघटनेच्या वतीने ग्रंथपाल पदासाठी १००० विद्यार्थी संख्येचे निकष शिथिल करून कार्यरत ग्रंथपालांसाठी ५०० विद्यार्थी संख्या निश्चित करावी., केंद्रीय व नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर शाळा तिथे ग्रंथपाल पद अस्तित्वात येण्यासाठी ग्रंथपाल पदासाठी इयत्ता पाचवीसह सर्व इयत्तांच्या विना अनुदानीत तुकड्यांची संख्या ग्राह्य धरावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

ग्रंथपाल हे पद एकाकी असल्यामुळे शिक्षण संचालकांनी १९९० मध्ये या पदास संरक्षण दिलेले असूनही विद्यार्थी संख्येचे कारण देऊन ग्रंथपालांना अतिरिक्त ठरवून सेवानिवृत्त जवळ आलेल्या ग्रंथापालांचेही वेतन बंद करण्यात आले आहे. अचानक वेतन बंद झाल्यामुळे संबंधित ग्रंथपाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अतिरिक्त ग्रंथपालांचे समायोजनाचे अधिकार शिक्षण विभाग आणि संस्था यांना असू नये. जिल्ह्यामध्ये रिक्त जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे यामध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या ग्रंथपालांचा काय दोष ? शिक्षण विभागाने या अतिरिक्त ग्रंथापालांचे वेतन त्वरित सुरू करून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा. – विलास सोनार (राज्याध्यक्ष, ग्रंथालय शिक्षक परिषद)