नाशिक : बनावट शालार्थ आयडी आदेशांच्या आधारे शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी दिपक गरूड याच्यासह त्याच्या तीन साथीदारांना धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातून ताब्यात घेण्यात आले. नाशिक स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली असून, आरोपींना नाशिकरोड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. न्यायालयात हजर केले असता त्यांना ३ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

नाशिक विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीतील नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वैयक्तिक मान्यता किंवा शालार्थ मंजुरी नसताना, जुन्या तारखांच्या बनावट नियुक्त्या दाखवून शालार्थ प्रणालीत बनावट नोंदी करण्यात आल्या. त्याद्वारे वेतन आणि थकबाकीच्या नावाखाली शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.

या प्रकरणी संबंधित मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक तसेच अन्य संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सखोल तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या अटकसत्रात तिसऱ्या आरोपीसह आणखी तीन जणांना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे.

अटक करण्यात आलेला दिपक गरूड (वय ५२, रा. शेंदुर्णी) हा एका शैक्षणिक संस्थेचा सहसचिव असून, त्याने इतर आरोपींच्या संगनमताने १५ शैक्षणिक संस्थांतील एकूण १७७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट वैयक्तिक मान्यता आदेश आणि बनावट शालार्थ आदेश तयार करून ते शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत तयार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

या प्रकरणात गरूड याच्यासह त्याचे साथीदार सोपान बारी (वय ५२, रा. शेंदुर्णी), पंकज चव्हाण (वय ४२, रा. रांजणगाव) आणि राजवीर गरूड (वय १८, रा. शेंदुर्णी) यांनाही अटक करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने आरोपींना नाशिकरोड पोलिसांच्या ताब्यात दिले असून, न्यायालयाने त्यांना ३ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.या प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई सुरू असून, आतापर्यंत सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा दबाव असल्यामुळे या प्रकरणातील मोठ्या व्यक्तींवर अद्याप कारवाई झालेली नाही, असा आरोप विविध शैक्षणिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

राजकीय दबाव नसल्याचा पोलिसांचा दावा

दरम्यान, शालार्थ घोटाळ्याच्या तपासात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप नसल्याचे स्थानिक गुन्हे शाखेने स्पष्ट केले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या निकटवर्तीयालाही या प्रकरणात अटक करण्यात आल्याचा उल्लेख करत, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. तपास निष्पक्षपणे सुरू असून, पुढील काळातही ही कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिला.