नाशिक – संपूर्ण राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष नाशिक विभागात घडलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याने वेधून घेतले. शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणाऱ्या बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्यात विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) शासनाची फसवणूक करणाऱ्या संशयितांविरुद्धचे पुरावे जमा करुन नाशिकरोड अतिरिक्त सत्र न्यायालयात तब्बल अकराशे पानांचे प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर ३ जुलै रोजी पहिली सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी प्रमुख संशयित राज्य शिक्षण मंडळाचा सेवानिवृत्त अध्यक्ष तथा मुख्य संशयित नितीन उपासनी याच्यासह राहुल पवार यांनी कारागृहातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजेरी लावली. दुसरा संशयित किरण पाटील हा न्यायालयात स्वत : उपस्थित होता. हे प्रकरण आता सत्र न्यायालयात वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेसाठी ७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
मार्चमध्ये नाशिकरोड पोलिसांत दाखल झालेल्या दुसऱ्या गुन्ह्यात एसआयटी प्रमुख तथा सहायक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या पथकाने सबळ पुराव्यांसह प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखल केले. या गुन्ह्यात नितीन उपासनी, किरण पाटील ,राहुल पवार यांना अटक झालेली आहे. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी नेमलेल्या एसआयटीच्या तपासानुसार, या संपूर्ण प्रकरणात १६ संशयितांविरुद्ध सबळ पुरावे जमा करण्यत आले आहेत. दोषारोपपत्रात उदय पंचभाई, राजमोहन शर्मा, प्रवीण अहिरे, मनीष पाटील, शरद शिंदे, अविनाश उर्फ पप्पू पाटील, मनोज पाटील, उमेश पवार, अतुल पवार, प्रदीप शिंगणे या प्रमुख संशयितांच्या नावांचा समावेश आहे. याशिवाय, उत्तर महाराष्ट्रातील २३३ शाळांमधील ८२१ शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, सचिव आणि शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव व भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह तब्बल १,१९९ संशयित आहेत.
बोगस शालार्थ आयडीच्या जोरावर दरमहा नियमित पगार घेणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही आता संशयितांच्या पिंजऱ्यात आले आहेत. नाशिकरोड पोलिसांत मार्च २०२६ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चारही जिल्ह्यांत ही साखळी कार्यरत होती. शासनाच्या तिजोरीतून १५० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. शेकडो पात्र आणि प्रामाणिक शिक्षकांचे हक्क या घोटाळ्याने हिरावले गेले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मागील तारखांचे बँक आदेश दाखवून ज्या ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बोगस शालार्थ आयडी मिळवले ते सर्वजण आता एसआयटीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. केवळ आयडी देणारेच नव्हे, तर त्या आयडीवर शासकीय पगार घेणारेही या गुन्ह्यात तितकेच भागीदार असल्याचे उघड होत आहे. पुढील काळात या संशयितांचे पगार रोखले जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाचा सेवानिवृत्त अध्यक्ष नितीन उपासनी, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव आणि भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह किरण पाटील, राहुल पवार, उदय पंचभाई अशा १२ मुख्य सूत्रधारांची नावे दोषारोपपत्रात आहेत. या घोटाळ्यात सरकारी नोंदी आणि प्रत्यक्ष नोंदी यामध्ये विलक्षण फरक आहे. एकाच जावक नंबरवर वेगवेगळ्या शाळांची आणि वेगवेगळ्या कर्मचार्यांची नावे नोंदवून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आणि वेतन पथक कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी या साखळीत अडकले आहेत.
