नाशिक : शिक्षकांचा संताप अनावर; महिनाभरात मागण्या पूर्ण न झाल्यास शिक्षण विभागाला टाळे

आमदार किशोर दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षक दरबार पार पडला. यावेळी मुख्याध्यापक संघ, शिक्षकेतर संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, शिक्षक लोकशाही आघाडी अशा विविध संघटनांचे ४०० हून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. काही दिवसांपासून शिक्षण विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले जात असताना हा शिक्षक दरबार शिक्षकांच्या संतापाला वाट मोकळी करून देणारा ठरला. एरवी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक दरबार घेतला जात असताना शिक्षक आमदारांनी नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच काही महिन्यांत शिक्षक दरबार घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. हा दरबार केवळ औपचारिकता ठरू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरबारात बिंदूनामावली, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, लिपिक यांच्यासह अन्य पदांच्या प्रलंबित मान्यतेच्या विषयांवर चर्चा झाली. अनुकंपा नियुक्तीसाठी जिल्ह्यातून ५१ प्रस्ताव असताना शिक्षण विभागाकडून केवळ चार प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. याविषयी कमालीचा रोष व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांना संबंधितांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. काहींनी यावेळी शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचे आरोपही केले.

शिक्षक दरबारात एकस्तर वेतनश्रेणी, न्यायालयात गेलेले सेवानिवृत्त वेतनधारक, प्रलंबित वैद्यकीय देयके यांसह विविध विषयांवर मते मांडण्यात आली. आमदार दराडे यांनी प्रत्येक मागणीसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून दिली आहे. कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी लवकरच शिबिरे घेण्यात येणार असून, ३ सप्टेंबरपर्यंत या मागण्यांवर कारवाई न झाल्यास शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला. बैठकीस शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, उपशिक्षणाधिकारी बोडके, राज्य शिक्षक सेनेचे संजय चव्हाण तसेच इतर संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

‘आश्वासनांवर बोळवण नको…’

शिक्षक दरबाराच्या माध्यमातून आतापर्यंत शालार्थ, प्रलंबित वैद्यकीय देयके, रिक्त पदे यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. शिक्षक दरबारात शिक्षकांचा व आमदारांचा आवाज चढतो, अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडते, बैठका होतात आणि शिक्षक संघटनांची आंदोलनेही होतात. मात्र, त्यानंतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची आश्वासनांवर बोळवण केली जाते, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. हा शिक्षक दरबारही तसाच ठरू नये; प्रत्यक्ष कृतीवर भर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.