नाशिक – जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआयआर) अंतर्गत अनेक प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांची बीएलओ म्हणून पूर्वीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत त्याच शाळांमधील इतर शिक्षकांचीही सहायक बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याने शैक्षणिक कामकाजावर याचा परिणाम होत आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेच्या वतीने देण्यात आली.
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत नाशिक शहर तसेच जिल्हा परिसरातील शिक्षकांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. याचा परिणाम शैक्षणिक कामकाजावर होत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाचा श्रीगणेशा झाला आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मिळवतांना दमछाक झाली असतांना जुलैपासून खऱ्या अर्थाने अभ्यासाला सुरूवात झाली. मात्र याच वेळी शिक्षकांवर पुनरीक्षण कार्यक्रमाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिक शहर तसेच जिल्ह्याचा विचार करता दोन हजार शिक्षक या कामात गुंतले आहेत. काही शिक्षक या कामात अडकल्याने याचा अतिरिक्त भार अन्य शिक्षकांवर येत आहे. यामुळे शिक्षक वर्गात अस्वस्थता आहे.
बेरोजगार युवकांना हे काम देण्याची मागणी
याविषयी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेचे संजय चव्हाण यांनी भूमिका मांडली. दोन हजार शिक्षकांवर सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिक्षकांना काम दिल्यामुळे अध्यापनावर याचा परिणाम होणार आहे. शासनाने ही जबाबदारी शिक्षकांना देण्याऐवजी बेरोजगार युवकांना द्यायला हवी होती. शिक्षकांना पगार दिला जातो. बेरोजगार युवकांना या कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असती तर शिक्षकांचा भार कमी झाला असता. तसेच, याबाबत शिक्षक संघटना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
शिक्षकांनी जादा काम करावे…
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांनी, सर्व्हेक्षण कामकाजाविषयी शिक्षकांमध्ये नाराजी असली तरी हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याने जबाबदारी दिलेल्या शिक्षकाला हे काम करावेच लागणार असल्याचे सांगितले. अध्यापनावर याचा परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. शिक्षकांनी शाळा भरण्याआधी तसेच शाळा सुटल्यानंतर, शनिवार आणि रविवारी जादा काम करावे, अशी सूचना सामलेटी यांनी केली.
