नाशिक – कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियमातील कालबाह्य तरतुदी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपात नाशिक जिल्ह्यातील हजारो व्यापारी सहभागी झाल्याचा दावा नाशिक जिल्हा घाऊक व किरकोळ किराणा व्यापारी संघटनेने केला आहे. सकाळपासून किराणा बाजारपेठेत शुकशुकाट पसरला आहे.
कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम, १९६३ मधील तरतुदी व्यापारी वर्गासाठी त्रासदायक आहेत. कालबाह्य तरतुदी काढून नवीन व्यवहार कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी महाराष्ट्र चेंबरसह विविध व्यापारी संघटनांनी बंद पुकारला. त्यास नाशिकमध्ये प्रतिसाद मिळाला.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील घाऊक धान्य आणि शहरातील व्यापारी बंदमध्ये सहभागी झाल्याने कोट्यवधींचे व्यवहार थंडावले. रविवार कारंजा व परिसरातील किराणा दुकाने सकाळपासून बंद होती. शहर व ग्रामीण भागातील सुमारे ५० हजार व्यापारी बंदमध्ये सहभागी झाल्याचे जिल्हा घाऊक व किरकोळ किराणा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी सांगितले.
६२ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यातील कालबाह्य तरतुदी बदलल्या जात नाहीत. जो माल थेट शेतकरी वर्गाकडून व्यापारी खरेदीच करीत नाही, त्याच्याही भुर्दंड व्यापाऱ्यांवर टाकला जातो. सरतेशेवटी तो ग्राहकांवर पडतो, असे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे आहे. जेव्हा हा कायदा तयार केला गेला, तेव्हा वेगळी परिस्थिती होती. आज सरकारने शेतकऱ्यांना बांधावर माल विकण्याची परवानगी दिली आहे. व्यापारी मोठ्या प्रमाणात जीएसटी भरतात.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एक किलो धान्य विक्रीला येत नाही. तरी बाजार समिती नाक्यांवर करोडो रुपयांची शुल्क वसूली करते. बाजार समित्या घाऊक व्यापाऱ्यांना कुठल्याही सोयी सुविधा देत नाही. शेड बांधायचे असेल तरी २५ हजार रुपये घेतले जातात. गाळेधारकांना पाणी मिळत नाही. चोऱ्या होतात. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनल्या असून आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी सरकार एपीएमसी कायदा रद्द करीत नसल्याचा आरोप संचेती यांनी केला.
शहरात व्यवसाय करणाऱ्या किराणा व्यापाऱ्यांना संबंध नसताना शुल्काचा भूर्दंड पडतो. पहिल्या टप्प्यात कृती समितीने एक दिवसीय बंद पुकारला. पुढील काळात व्यापारी बाजार समितीच्या नाक्यांवर माल वाहतुकीची वाहने थांबवणे बंद करतील, असे त्यांनी सूचित केले.
