नाशिक – हिंदू धर्मीयांच्या आस्थेशी जोडलेल्या कुंभमेळ्याने गतवर्षी प्रयागराज येथे गर्दीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित केला. आता २०२७ मधील नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा खर्चाच्या दृष्टीने नव्या विक्रमाची नोंद करणार आहे. मागील १२ वर्षात देशात झालेल्या सहा कुंभमेळ्यांवर झालेल्या खर्चापेक्षा कित्येक पट अधिक खर्च यावेळी होणार आहे. तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांनी हा कुंभमेळा भारलेला असणार आहे. यात सर्वाधिक ५१ टक्के निधी रस्ते बांधणीवर, तर इमारती आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधांसाठी नऊ टक्के आणि पूल, उड्डाण पुलांसाठी आठ टक्के खर्च होणार आहे.
२०२५ मध्ये प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभात गर्दीचे आजवरचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले. अपेक्षेपेक्षा पाचपट भाविक या कुंभमेळ्यात सहभागी झाले. २०२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे पुढील कुंभमेळा होत असून, त्यात १२ कोटी भाविक सहभागी होण्याचा अंदाज आहे. त्याआधारे नियोजन आणि जय्यत तयारी सुरू आहे. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार तसेच नाशिक महापालिकेकडून तब्बल ३५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. धार्मिक परंपरा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा यांचा समन्वय साधत नाशिक-त्र्यंबकेश्वरला देशाची प्रमुख आध्यात्मिक राजधानी म्हणून विकसित करण्याची तयारी कुंभमेळा प्राधिकरणाने केली आहे.
सहा कुंभमेळ्यांतील सरकारी खर्च
कुंभमेळ्यात साधू-महंतांसह भाविकांची संख्या कोट्यवधींच्या घरात पोहोचते. त्यामुळे सोयी-सुविधांसाठी सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्र आर्थिक नियोजन करावे लागते. या संदर्भातील देशातील आकडेवारी प्रशासनाने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२७ चा आराखडा तयार करताना मांडली होती. त्यानुसार, २०१३ ते २०२५ या कालावधीत देशात सहा कुंभमेळे झाले. २०१३ मधील प्रयागराज कुंभमेळ्यासाठी शासनाने १,१४२ कोटी रुपये, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर (२०१५) २,३७९ कोटी, उज्जैन (२०१६) २,८१० कोटी, प्रयागराज (अर्धकुंभ, २०१९) ३,६०० कोटी रुपयांहून अधिक, हरिद्वार (२०२१) १०५० कोटी आणि प्रयागराज (२०२५) कुंभमेळ्यासाठी ७,३०३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला होता.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरसाठी ३५ हजार कोटी
पुढील वर्षी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील प्राधिकरणाने २२,४२५.३९ कोटी रुपयांच्या योजनांना मान्यता दिली आहे. या व्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून २,२७०.६० कोटी रुपये, त्र्यंबकेश्वर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी (एमएसआयडीसी) २७५ कोटी, महापारेषण ९४६.८१ कोटी आणि नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ३५.०८ कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून ८,७६१ कोटी ५४ लाख रुपयांची कामे केली जात आहेत. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची २,७६३.२४ कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ४,३५५.९२ कोटी, रेल्वे १,३२९.२४ कोटी, रामकाल पथासाठी (महापालिका) ९९.१४ कोटी रुपये आणि एमएसआयडीसीच्या (द्वारका चौक) २१४ कोटी रुपयांच्या कामांचा अंतर्भाव आहे. कुंभमेळा आराखड्यात आतापर्यंत ३४ हजार ७३२.४२ कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश झाला आहे.
निधी कुठे, कसा खर्च होणार ?
कुंभमेळ्यासाठी खर्च होणाऱ्या एकूण निधीपैकी निम्म्याहून अधिक, म्हणजे ५१ टक्के रक्कम केवळ रस्ते विकासासाठी वापरली जाणार आहे. देशभरातील साधू-महंतांच्या निवासव्यवस्थेसाठी उभारण्यात येणाऱ्या साधुग्रामसह तात्पुरत्या स्वरूपातील पायाभूत सुविधांसाठी १७ टक्के, इमारती आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधा नऊ टक्के, पूल आणि उड्डाणपुलांसाठी आठ टक्के, भाविकांसाठी वाहनतळ आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी सहा टक्के, विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी तीन टक्के, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी दोन टक्के, नवीन घाट बांधणी व नदीकाठावरील कामांसाठी दोन टक्के, तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या व्यवस्थेसाठी एक टक्का निधी खर्च होणार असल्याची आकडेवारी प्राधिकरणाने दिली आहे.
कुंभमेळ्याच्या पायाभूत सुविधांपैकी तब्बल ८५ टक्के कामे कायमस्वरूपी केली जाणार आहेत. उर्वरित १५ ते १६ टक्के कामे कुंभमेळ्यापुरती, म्हणजेच तात्पुरत्या स्वरूपाची असतील. रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पाणी, आरोग्य, घाट आणि अन्य सुविधा कुंभमेळ्यानंतरही नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या विकासासाठी उपयोगी ठरतील, असा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.
नाशिक महापालिकेवर कर्जभार
आर्थिक क्षमतेचे कारण देत २०१५ मधील कुंभमेळ्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यास नाशिक महापालिकेने असमर्थता दर्शविली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकेचाही आर्थिक भार उचलला होता. आगामी कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेने दोन-तीन वर्षे आधीपासूनच तयारी सुरू केली. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २२५ कोटी आणि २०२५-२६ या वर्षात २०० कोटी रुपये, अशी एकूण ४२५ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली. या काळात ४०६ कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडण्यात आल्या. गोदावरी स्वच्छतेसाठी स्वच्छ गोदावरी आणि पाणीपुरवठा योजनेच्या विस्तारासाठी हरित म्युनिसिपल बाँडद्वारे ४०० कोटी रुपये उभारण्यात आले. खासगी-भागीदारी तत्त्वावरील ४४९ कोटी रुपयांच्या मलनिस्सारण प्रकल्पामुळे ८५० कोटी रुपयांचा कर्जभार वाढला. कुंभमेळ्यासाठी सुमारे १,२०० ते १,२५० कोटी रुपये स्वनिधी महापालिकेने उभारल्याचे सांगितले जाते.
