नाशिक – नामांकित टीसीएस कंपनीत घडलेल्या महिलांचा लैंगिक छळ, अत्याचार, सक्तीने धर्मातराचा प्रयत्न आदी घटनांची राष्ट्रीय महिला आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोगाने स्थापन केलेली समिती शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर येत आहे. या घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची तपासणी करून समिती पुरावे गोळा करण्यासाठी पीडित, पोलीस अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी व इतर हितसंबंधितांशी संवाद साधणार आहे.

टीसीएस कंपनीत मागील चार वर्षात महिलांवर अन्याय, अत्याचार, धार्मिक भावना दुखावणे, विशिष्ट प्रार्थना व उपवास करायला लावणे आदी प्रकार घडले. या प्रकरणी पोलिसांनी नऊ गुन्हे दाखल केले. या गुन्ह्यांची व्याप्ती व संवेदनशीलता लक्षात घेऊन विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटीमार्फत तपास सुरू आहे. या प्रकरणी सात संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे. नावाजलेल्या टीसीएस कंपनीच्या नाशिक प्रकल्पात घडलेल्या या कथित घटनांची राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वत:हून दखल घेतली आहे.

धार्मिक भावना दुखावण्याशी संबंधित तक्रारीवरून सुरू झालेल्या प्राथमिक चौकशीत सहकारी व्यक्तींकडून महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ, अत्याचार आणि सक्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राष्ट्रीय महिला आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी तथ्य शोधक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर येत आहे.

आयोगाच्या चौकशी समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलीस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा, महिला आयोगाच्या समन्वयक लिलाबती यांचा समावेश आहे. समितीने नाशिकमधील टीसीएस प्रकल्प आणि अन्य संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१० दिवसांची कालमर्यादा

टीसीएसमधील घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची पडताळणी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादाचे मूल्यांकन चौकशी समिती करणार आहे. पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी आणि सर्व संबंधितांशी संवाद साधला जाणार आहे. यात काही त्रुटी असल्यास त्या ओळखून त्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे.

अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्यासाठी समितीने उपाययोजना सुचवाव्यात, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे. चौकशी समिती शनिवारी पोलीस आयुक्तालयात तपास अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचे आयोगातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. समितीला १० दिवसात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.