सुधारणा निर्णयाने नवीन गोंधळ: मनपा सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ; जागा कमी होण्याची शक्यता

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

सुधारणा निर्णयाने नवीन गोंधळ: मनपा सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ; जागा कमी होण्याची शक्यता
संग्रहित छायाचित्र

नाशिक : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ४४ प्रभागातील १३३ जागांसाठी ओबीसी आरक्षण, सर्वसाधारण गटातील महिला आरक्षणाची प्रक्रिया पार पडून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच बुधवारी मंत्रिमंडळाने महापालिका सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. नव्या निकषानुसार महापालिका निवडणुकीत पुन्हा गतवेळप्रमाणे १२२ सदस्य संख्या होण्याची शक्यता आहे. या स्थितीत कोणत्या ११ जागा कमी होतील, याविषयी संभ्रम आहे. उपरोक्त निर्णयाने नव्याने प्रभाग रचना आणि तत्सम संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागण्याची धास्ती निवडणूक शाखेतील कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार १२ लाखापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. १२ लाखापेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येकी ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्यांची तरतूद करण्यात येईल. या निकषाचा विचार करता नाशिक शहराची २०११ च्या जनगणनेनुसार १४ लाख ७६ हजार इतकी आहे. त्याचा विचार केल्यास महापालिकेतील सदस्यसंख्या १२२ होईल, असा अंदाज आहे. आधीच्या निर्णयानुसार ४४ प्रभागात १३३ जागांचा समावेश आहे. नव्या निर्णयाने ११ जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. या जागा नव्याने प्रभाग रचना केल्याशिवाय कमी करता येणार नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आजवर राबविलेल्या प्रक्रियेत मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.

तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेवर काहींनी आधी आक्षेप घेत चार सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याची मागणी केली होती. २०१७ च्या निवडणुकीत चार सदस्यीय प्रभाग रचना होती. सदस्य संख्या देखील १२२ होती. मंत्रिमंडळ निर्णयात प्रभाग किती सदस्यांचा असणार याबद्दल स्पष्टता नाही. परंतु, लोकसंख्येच्या निकषानुसार सदस्य संख्या निश्चित करताना आजवर राबविलेली प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवावी लागण्याची धास्ती निवडणूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेचे काम काही महिन्यांपासून सुरू होते. नंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षण प्रक्रिया राबविली गेली. याच दरम्यान प्रभागनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध केली गेली. त्यात अनेक मतदारांची नावे थेट दुसऱ्या प्रभागात समाविष्ट झाल्यावरून बराच गोंधळ झाला. या संदर्भात सुमारे चार हजार हरकती आल्या होत्या. त्यांची पडताळणी करताना कर्मचाऱ्यांची दमछाक झाली होती. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी, सर्वसाधारण खुल्या गटातील महिला प्रवर्गासाठी आरक्षणाची प्रक्रिया पार पडली. निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्व नियोजन अंतिम टप्प्यात असताना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने आजवरच्या तयारीवर पाणी फेरले जाते की काय, अशी साशंकता व्यक्त होत आहे. प्रचाराला लागलेल्या इच्छुकांमध्ये पुन्हा धास्ती निर्माण झाली आहे. आरक्षण सोडतीने आधीच समीकरणे बदलली होती. त्यात पुन्हा फेरबदल होणार असल्यास प्रचार नेमका कुठे करावा, याची चिंता त्यांना सतावणार आहे.

मराठीतील सर्व नाशिक / उत्तर महाराष्ट्र ( Nashik ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: New confusion with reform decision manipulation of municipal corporations amy

Next Story
एकनाथ शिंदेही मळलेल्या वाटेनेच; मालेगाव जिल्हा निर्मितीविषयी केवळ सकारात्मकतेचा सूर
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी