नाशिक : तपोवन परिसरातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला याआधीच स्थगिती देणाऱ्या राष्ट्रीय हरित लवादाने आता याच भागात कपिला नदी परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामाला अंतरिम स्थगिती देत महापालिकेला आणखी एक धक्का दिला आहे. नदी काठावरील बांधकाम व वृक्षतोड प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती गठीत करून अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात तपोवन परिसरात साधू-महंतांच्या निवासासाठी साधूग्रामची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी ५४ एकरवरील १८२५ वृक्ष तोडण्यास पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. सुनावणीला १०० दिवसांचा कालावधी होऊनही पालिकेने आक्षेप व हरकतींवर उत्तर दिलेले नाही. या संदर्भात दाखल याचिकेत हरित लवादाने मागील आठवड्यात तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीला दिलेली अंतरिम स्थगिती सहा एप्रिलपर्यंत कायम ठेवली. वृक्षतोडीला स्थगिती असताना कपिला नदी परिसरात बेकायदेशीर बांधकाम व वृक्षतोड झाल्याकडे पर्यावरणप्रेमींनी लक्ष वेधले होते. ही कृती लवादाच्या डिसेंबर महिन्यातील आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे प्रतिवादींना १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणी गतवेळी याचिकाकर्ते ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी केली होती. या संदर्भात रोहन देशपांडे यांनी ॲड. पिंगळे यांच्यामार्फत हरित लवादाकडे दाद मागितली. गुरुवारी यावर सुनावणी झाली.
तपोवनातील कपिला नदीवरील जनार्दन मठाशेजारी बेकायदेशीररित्या कॉक्रीट भिंतीचे बांधकाम केले जात आहे. त्यासाठी काही झाडे तोडली गेल्याची बाब लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. हरित लवादाने नदी काठावरील बांधकामाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हे बेकायदेशीर बांधकाम काढून टाकण्याबाबत महापालिकेला नोटीस काढली आहे. तसेच विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून कपिला नदीमधील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल देण्यासाठी त्यांना आदेशित केले असल्याची माहिती ॲड. पिंगळे यांनी दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार आहे. ॲड. पिंगळ यांच्यासोबत ॲड. विकास अगरवाल व ॲड. मैत्रेयी गारडे यांनी काम पहिले.
दरम्यान, कपिला नदी काठालगत भिंत बांधण्याच्या कामासाठी वृक्षतोड झाल्याचे मध्यंतरी समोर आले होते. या संदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी तक्रारी केल्यानंतर महापालिकेने कानावर हात ठेवत हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे असल्याकडे बोट दाखवले होते असे प्रवीण शिलावट यांनी सांगितले. क. का. वाघ कृषी महाविद्यालय परिसरात कपिला नदी पात्रात बांधकाम झाल्याची तक्रार त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्याची दखल घेत या कार्यालयाने महापालिकेला आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु पालिकेने कारवाई केली नसल्याची तक्रार शिलावट यांनी केली.
