नाशिक – टीसीएस कंपनीतील लैंगिक अत्याचार, धार्मिक भावना दुखावणे व धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात पोलिसांच्या हाती न लागलेल्या निदा खान हिच्या अटकपूर्व जामिनावर आता २७ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाकडून कुठलाही दिलासा मिळाला नसल्याने पोलीस निदा खानला अटक करू शकतात. सोमवारी निदा खानच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. सरकारी पक्ष, तपास अधिकारी व पीडितेचे वकील यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आली असून, त्यानंतर निदा खानच्या अटकपूर्व जामिनावर निकाल होईल.
टीसीएस प्रकरणी दाखल नऊ गुन्ह्यांत सात संशयितांना पोलिसांनी आधीच अटक केली आहे. यातील लैंगिक शोषण आणि धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी मार्च अखेरीस पहिला गुन्हा दाखल झाला होता. तेव्हापासून निदा खान बेपत्ता आहे. पोलिसांनी तीन पथके स्थापून मुंब्रासह नातेवाईकांच्या घरी तिचा शोध घेतला; मात्र तिचा थांगपत्ता लागलेला नाही. दरम्यानच्या काळात निदा खानने वकिलांमार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या संदर्भात नाशिक रोड न्यायालयात दाखल झालेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सोमवारी ‘इन कॅमेरा’ सुनावणी पार पडली. निदा खानचे वकील ॲड. राहुल कासलीवाल यांनी एक तास युक्तिवाद केला. सरकारी पक्षासह तपास यंत्रणा आणि पीडितेच्या वकिलांनी या अर्जावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला होणार आहे.
संशयित निदा खानचे वकील ॲड. राहुल कासलीवाल यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, सरकारी पक्ष व पीडितेचे वकील स्वतःहून हजर राहिल्याने कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या गुन्ह्यात ‘ॲट्रोसिटी’चे कलम नंतर समाविष्ट करण्यात आले, ज्यावर प्रथम युक्तिवाद झाला. या कलमामुळे अटकपूर्व जामिनात बाधा येत असली तरी ती कायमस्वरूपी नसते. प्रथमदर्शनी तक्रारीतील आरोप जातीवाचक दिसत नाहीत, असा दावा करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवाड्यांचे दाखले दिले. मुख्य संशयित दानिश शेख आणि तक्रारदार पीडिता यांच्यात मैत्री होती, असे तक्रारीतून दिसून येते, असेही त्यांनी नमूद केले.
निदा खानच्या अटकपूर्व जामिनासाठी वैद्यकीय कारणही देण्यात आले आहे. निदा खान तीन महिन्यांची गर्भवती असून इतरही काही तांत्रिक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. फरार असताना मुंब्रा येथील डॉक्टरांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या प्रश्नावर ॲड. कासलीवाल यांनी सांगितले की, हे प्रमाणपत्र कधी काढले हे निश्चित सांगता येणार नाही. निदा खानला ‘फरार’ म्हणणे योग्य नाही. एखाद्याला फरार घोषित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया असते. तिला अद्याप अटक झालेली नाही, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल,असेही ते म्हणाले.
युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध रामलाल मोदी निवाड्याचा संदर्भ देण्यात आला. सर्वसाधारण परिस्थितीत एखादे धार्मिक विधान केल्यास त्याचा अर्थ धार्मिक भावना दुखावल्या असा काढता येत नाही आणि तक्रारीत तसा स्पष्ट उल्लेखही नाही. या प्रकरणाला धार्मिक रंग देऊ नका, असे आवाहन ॲड. कासलीवाल यांनी केले. धर्माचे प्रशिक्षण दिल्याचा उल्लेख तक्रारीत कुठेही नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
अटकेची टांगती तलवार
संशयिताच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर पीडितेचे वकील म्हणून म्हणणे मांडायचे आहे. सरकारी वकील व तपास अधिकारी यांचेही म्हणणे ऐकले जाईल. या प्रकरणावर २७ एप्रिलला सुनावणी होईल, अशी माहिती पीडितेचे वकील मिलिंद कुरकुटे यांनी दिली. न्यायालयाने निदा खानला कोणतेही संरक्षण दिलेले नसल्याने पोलीस तिला कधीही अटक करू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
