नाशिक – मखमलाबाद शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रावर हरित विकास क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित केलेली नगररचना योजना रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. योजनेच्या प्रस्तावामुळे सहा वर्षापासून उपरोक्त क्षेत्रात कोणत्याही विकास कामास निर्बंध आले होते. स्थानिक शेतकरी, जमीनमालक व लोकप्रतिनिधींनी ही योजना रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे लावून धरली होती. शेतकऱ्यांचा विरोध व योजनेस झालेला विलंब लक्षात घेऊन या प्रारुप नगररचना योजनेचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठराव मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्मार्ट सिटी कंपनीने मखमलाबाद शिवारात सुमारे ७५३ एकर क्षेत्रात नगररचना परियोजना प्रस्तावित केली होती. महापालिकेने सप्टेंबर २०१९ मध्ये त्यास मान्यता दिली होती. स्मार्ट सिटी कंपनीने या योजनेचे नियोजन, रेखांकन व तत्सम कामे केली. या योजनेचा आराखडा शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. परंतु, शासनाने त्यास अद्याप मान्यता दिलेली नव्हती. या योजनेचा प्रस्ताव तयार करताना योजनेच्या परिक्षेत्रातील बहुसंख्य जमीनमालकांची सहमती होती.
पुढील काळात योजना मंजुरीच्या ठरावात शतीचा भंग केल्याचे नमूद करीत हा प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत शासनाला शिफारस करण्यात मान्यता दिली गेली. दरम्यानच्या काळात मखमलाबाद शेतकरी कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पुढील कार्यवाहीस स्थगिती दिली. योजनेच्या प्रस्तावामुळे या क्षेत्रात विकास कामांवर निर्बंध आले.
शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी शासनाकडे केली जात होती. मागील महिन्यात नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत या संदर्भात बैठक पार पडली. तेव्हा महापालिकेने या योजनेचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव मंजूर करून शासनास पाठविण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या सभेत मखमलाबाद शिवारातील नगररचना योजना प्रारूप प्रस्ताव रद्द करण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला.
