बिनशेती परवाने आता जलद मिळणार

बिनशेती परवानगी सुलभ व्हावी म्हणून शासनाने अनेक बदल कायद्यात केले.

तहसीलदारांना अधिकार प्रदान

नाशिक : बिनशेती परवानगी सुलभ व्हावी म्हणून शासनाने अनेक बदल कायद्यात केले. त्यातील विकास योजनेमध्ये जे गट रहिवासी क्षेत्र म्हणून समाविष्ट आहेत, त्यांना अतिजलद बिगर शेती परवानगी मिळावी, यासाठी जिल्ह्यात आता हे अधिकार तहसीलदार स्तरावर प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता ठेवण्यात आलेली आहे.

तहसीलदार स्वत:हून असे गट शोधून त्या मालकांना नोटीस देऊन चलनाची प्रत सुद्धा देतील. जेणे करून ज्यांना बिगर शेती वापर सुरू करायचा आहे. ते चलन भरून थेट वापर सुरू करू शकतील. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत.

या तरतुदींच्या अमलबजावणीच्या दृष्टीने तहसीलदार यांनी अंतिम विकास योजना आणि प्रारुप प्रादेशिक योजना किंवा प्रारुप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय) ज्या जमिनी आहेत, त्या जमिनींचे गट आणि सव्‍‌र्हे क्रमांक दर्शविणाऱ्या याद्या तहसीलदार यांच्याकडे उपलब्ध आहेत.

ज्या मिळकती संदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरु आहेत किंवा कसे, अशा भूधारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये. प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी या मिळकतींचे स्थळ निरीक्षण करुनच नोटीस काढावी. सिंिलग कायद्यांतर्गत ज्या जमिनी अतिरिक्त ठरविण्यात आल्या आहेत आणि ज्या भूखंडास तळेगाव दाभाडे योजना मंजुर आहे. त्याबाबतचे आदेश व अभिप्रायाबाबत खात्री करुनच भूधारकांना नोटीस देण्यात यावी. तसेच ज्या मिळकती नाशिक महानगरपालिका यांनी आरक्षित केल्या आहेत. आणि शेती विभागात असणाऱ्या भूधारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये.

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ नुसार खात्री करुनच भूधारकांना नोटीस देणेबाबत कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.

..तर तहसीलदारांवर जबाबदारी

या तरतुदीनुसार अंतिम विकास आराखडा, प्रादेशिक आराखड्यात रहिवास, वाणिज्य आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या परंतु बिनशेती न झालेल्या जमिनींना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागू  करण्यापुरते आहे. अन्य बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश लागू राहतील. अंतिम विकास आराखडा, प्रादेशिक आराखड्यात रहिवास, वाणिज्य आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या जमिनींना शासनाचे प्रचलित तरतुदीनुसार अकृषिक सारा व रुपांतरीत कर शासन जमा करुन घेतल्यानंतर १५ दिवसांचे आत सनद देणेबाबत पुढील उचित कार्यवाही करावी. ही प्रकरणे हाताळतांना शासनाचा नजराणा, अधिमूल्य बुडून आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच शासनाचे इतर नियम आणि अधिनियमांचा भंग झाल्यास संबंधित तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी दिला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Non agricultural license ssh

ताज्या बातम्या