आठ समित्यांचे एकत्रीकरण काही वर्षांत महिलांवरील वाढते अत्याचार, त्यांचे विविध माध्यमातून होणारे शोषण, कौटुंबिक हिंसाचारात त्यांचा जाणारा बळी याबाबत महिलांना त्यांच्या हक्काविषयी सजग करण्यासाठी शासनाने विविध स्तरावर समित्या गठित केल्या. कागदोपत्री त्यांचे अस्तित्व असले तरी निधीअभावी तसेच सदस्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे समित्यांच्या बैठका, त्यात उपस्थित होणारे प्रश्न, त्यांचा पाठपुरावा याबाबत ‘आनंदीआनंद’ होता. वेगवेगळ्या समित्यांसमोरील समस्यांचा डोंगर लक्षात घेऊन आता सर्व समित्या एकत्रित करत जिल्हास्तरावर एकच समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांचे काम प्रभावीपणे व्हावे यासाठी त्यांना वार्षिक ४५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. या बदलामुळे का होईना, महिलांच्या प्रश्नांवर सजगपणे काम केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी हुंडा निर्मूलन, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, देवदासी प्रथा निर्मूलन, अनैतिक व्यापार यांसारख्या सामाजिक कायदे आणि महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ वेगवेगळ्या समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. शासकीय पातळीवर या समित्यांच्या कामकाजांचे अवलोकन करताना समिती अध्यक्षांच्या व्यापामुळे समित्यांच्या नियमित बैठकाही घेतल्या जात नसल्याचे स्पष्ट झाले. बैठक झाल्यास अधिनियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर ठोस निर्णय होत नाही. तसेच समित्यांची संख्या जास्त असल्याने वेळेचा अपव्यय होतो असे निदर्शनास आले. जिल्हास्तरीय समितीवर अशासकीय सदस्यांची निवड करतांना सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या संख्येवर मर्यादा येते. या सर्व बाबींचा विचार करत या समित्यांचे एकत्रिकरणाद्वारे अधिनियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी, विविध अधिनियमांतर्गत पीडित महिलांचे पुनर्वसन, सामाजिक जनजागृती, माहितीचे संकलन, महिलांकरीता कार्यरत असणाऱ्या विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्यांची एकत्रित अशी सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समिती शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात येत आहे. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रांताधिकारी (सर्व), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सभापती महिला व बाल कल्याण समिती, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकील, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, समाजकार्य महाविद्यालय, जिल्हा विधी सल्लागार मंडळ, नगर परिषद / महापालिका, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, स्थानिक महिला संघटना यांचे प्रतिनिधी , महिलांच्या कायद्यांबाबत कार्यरत पाच अशासकीय महिला कार्यकर्ते, विशेष निमंत्रित आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. समितीचे स्वरूप ‘जंम्बो’ असले तरी आठ समित्यांच्या एकत्रिकीकरणातून ती आकारास आल्याचे विसरता येणार नाही. समितीने जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांच्या राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजना, त्याकरिता केलेल्या आर्थिक नियोजनांची माहिती घेणे, महिला सक्षमीकरणांचे कार्यक्रम निश्चित करणे, यासाठी विविध प्रसार माध्यमांचा वापर, अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या महिलांचे पुनर्वसन, वेश्यागृह बंद होण्यासाठी काम करणे आदी कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. समितीची बैठक मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर आणि फेब्रुवारी महिन्यात होईल. बैठकीचे इतिवृत्त १० दिवसांच्या आत शासन तसेच महिला व बाल विकास आयुक्तालयाला सादर केले जाईल. याआधीच्या समित्यांसाठी केवळ आठ हजार रुपयांचा निधी दिला जात होता. त्यात सर्व खर्च भागविण्याची कसरत शासकीय यंत्रणेला करावी लागत होती. निधीच्या कमतरतेचा विचार करता एकत्रितकरणामुळे हा वार्षिक निधी ४५ हजार रुपये झाला आहे. या निधीत नियमित बैठका, प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, प्रसिद्धी आदींचे नियोजन आहे. ही रक्कम फार नसली तरी आधीच्या तुलनेत महिलांच्या प्रश्नांवर काम करण्यास समिती भक्कमपणे कार्यरत राहील, अशी आशा शासन बाळगून आहे.
