लोकसत्ता प्रतिनिधी नाशिक: सततचा पाऊस ,गारपीट, ढगाळ वातावरण, त्यामुळे येणारी रोगराई यामुळे कांद्यावर मूळ उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दुप्पट खर्च होत आहे. कांद्याचे सातत्याने दर कमी होत असतानाही उपाययोजना केल्या जात नसल्याने प्रहार संघटनेच्या वतीने येवला येथे शेतकऱ्यांनी मुंडन आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. अथक प्रयत्न करून नैसर्गिक संकटातून वाचविलेल्या कांद्यास सहा महिने उत्पादन खर्च भरून निघेल इतपतही दर सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे मिळत नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. घोषणाआणि आश्वासने यात दंग असलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा दावा करत आहे. शेतमालाचे भाव कसे वाढणार नाहीत याची काळजी घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी विरोधी पक्ष शिल्लकच राहिला नसून जो तो आपापली सत्ता,मत्ता कशी शाबूत राहील, यातच धन्यता मानत असल्याचे प्रहार संघटनेने म्हटले आहे. मुंडन आंदोलनाद्वारे शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. आणखी वाचा-पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील मन्यारखेडावासियांचा पाण्यासाठी टाहो, जळगावात मनसेचा हंडा मोर्चा यावेळी संघटनेच्या वतीने कांद्याची निर्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू करून त्यास शासनाने अनुदान द्यावे, कांद्यासह सर्वच शेतमालाचे उत्पादन मूल्य निर्धारित करून त्या पेक्षा कमी दरात विकले जाणार नाही याची व्यवस्था करून ती राबविण्यात यावी, त्यासाठी विक्रीमूल्य व उत्पादन मूल्य यातील फरक भावांतर योजना राबवून शासनाने भरून द्यावा, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले कांदा अनुदान त्वरीत द्यावे, शासनाने सुरू केलेली डाळी, सोयाबीन, मका, खाद्यतेल यासह सर्वच शेतमालाची आयात त्वरित थांबवून शेतकऱ्यांच्या मिळत असलेल्या बाजार भावातील हस्तक्षेप थांबवावा, नाफेडमार्फत करण्यात येणारी कांदा खरेदी उत्पादन मूल्यांपेक्षा कमी दरात करण्यात येऊ नये, जीवनावश्यक वस्तू यादीतून वगळलेला कांदा केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात अडकवला असून त्या मुळेच भाव सातत्याने पडत असून कांदा पीक संपूर्णपणे निर्बंधमुक्त करावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या. आणखी वाचा- “हे तर शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार”, अजित पवार यांची हतगड मेळाव्यात टीका जगात भारतीय कांद्यास प्रचंड मागणी असूनही केवळ ग्राहकहित जोपासणाऱ्या केंद्र सरकारने अगोदर गाजावाजा करत जीवनावश्यक कायद्यातून वगळलेला कांदा लगेचच ग्राहक संरक्षण कायद्यात अडकविल्याने कांद्याचे भाव उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकेही कधीच मिळत नाही. यास केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण कारणीभूत आहे. मूळ प्रश्न शेतमालास रास्त भाव हा असून सरकार तो दुर्लक्षित करून वेगवेगळ्या घोषणा करुन शेतकऱ्यांची अवहेलना करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सर्व जात,पात, पक्ष बाजूला सारून शेतकरी हीच एक आपली जात मानून लढा दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खरोखरचे अच्छे दिन येणार नाहीत. -हरीभाऊ महाजन (तालुकाध्यक्ष, प्रहार शेतकरी संघटना, येवला)
