धुळे: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान १,५८५ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावा यासाठी खरेदी केंद्रांवर ‘इन कॅमेरा’ कांदा खरेदी केली जाणार असून कांद्याच्या काळाबाजारात सहभागी होणाऱ्यांविरोधात ‘मोका’सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला. कांदा खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांना विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
धुळे येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना रावल यांनी कांदा बाजारपेठेतील सद्यस्थिती आणि केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कांद्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांसमवेत बैठक पार पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
रावल म्हणाले की, पूर्वी कांद्याचे उत्पादन मुख्यत्वे महाराष्ट्रात होत होते. मात्र आता देशातील अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकविला जात आहे. याशिवाय बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्येही कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने निर्यातीसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. या पार्श्वभूमीवर कांद्याच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात अनुदान वाढविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. निर्यातीवरील अनुदान दुप्पट करण्यास केंद्राची तत्त्वत: मान्यता मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. केंद्र सरकारने दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून ही खरेदी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत अथवा थेट शेतकऱ्यांकडून करण्याबाबत चर्चा झाली असल्याचे रावल यांनी सांगितले.
नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत होणाऱ्या खरेदीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या काही शुल्कांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कांदा खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी खरेदी केंद्रांवर ‘इन कॅमेरा’ व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून किमान १,५८५ रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्यात येईल. या निर्णयामुळे बाजारातील कांद्याचे दर वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला.
दरम्यान, काही घटकांकडून कृत्रिमरीत्या दर नियंत्रित करण्याचे किंवा खरेदी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत रावल यांनी अशा प्रवृत्तींना कठोर इशारा दिला. कांद्याचा काळाबाजार करणारे, खरेदी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारे किंवा शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जातील. आवश्यक असल्यास ‘मोका’सारख्या कठोर कायद्यांचाही वापर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून बाजारपेठेत स्थैर्य राखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी केले.
