|| चारुशीला कुलकर्णी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याबाबतची वस्तुस्थिती नाशिक : पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही जात पंचायतीची पाळेमुळे खोलवर रुतल्याचे अधोरेखित होत आहे. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांतील, जाती-जमातींतील काही लोकांनी याविरुद्ध आवाज उठविला असला तरी जातीच्या दबावाने अनेकांना माघार घ्यावी लागत आहे. परिणामी, सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत होऊन तीन वर्षांत राज्यात केवळ १०० गुन्हे दाखल होऊ शकले. सामाजिक बहिष्कारामुळे अनेक जण आत्महत्येस प्रवृत्त झाले. या त्रासाला कंटाळून राज्यात १० जणांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती जात पंचायत मूठमाती अभियानास गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जुलै २०१३ मध्ये नाशिकमध्ये आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून प्रमिला कुंभारे या २० वर्षांच्या गर्भवतीचा तिच्या वडिलांनी खून केला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या खून प्रकरणात खोलवर गेली असता जात पंचायतीच्या दबावामुळे हा प्रकार घडल्याचे उघड झाले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जात पंचायत मूठमाती अभियान सुरू झाले. राज्यात विविध ठिकाणी परिषदा घेऊन लोकांना बोलते करण्याचा प्रयत्न झाला. दुसरीकडे शासनाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे जुलै २०१७ मध्ये जात पंचायतीच्या मनमानी कारभारा विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा राज्यात अस्तित्वात आला. गेल्या तीन वर्षांच्या प्रवासात पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूरसह अन्य जिल्ह्यांत जात पंचायतची असंख्य प्रकरणे उघड झाली. यात ज्यांनी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावरच समाजातील इतरांनी किंवा पंचांनी दबाव आणत तक्रार मागे घेण्यास भाग पाडले. तर काही ठिकाणी पोलिसांची मदत झाली नसल्याने तक्रार नोंदविली गेली नाही. भटक्या विमुक्तांसह उच्चभ्रू समाजातही अशा तक्रारी कायम राहिल्या. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या परिसंवादात जात पंचायतीकडून होणारे अन्याय व त्याविषयक कायदे या विषयावर मंथन झाले. कायद्याचा आधार घेऊन राज्यात आतापर्यंत १०० गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती राज्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक विनय कारगावकर यांनी दिली. जात पंचायत प्रकरणात पोलिसांनी स्वत:हून गुन्हे दाखल करावे, असे परिपत्रक काढणार असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जात पंचायत मूठमाती अभियान विभाग बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सातत्याने प्रयत्नरत आहे. संघटनेमार्फत सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा प्रचार, प्रसार, प्रबोधन, प्रशिक्षण केले जाते. समाजाच्या पाठिंब्यावर संघटनेकडून संसाधनांच्या मर्यादा व कार्यकत्र्यांच्या क्षमता याचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे आहेत. त्यासाठी सरकारने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी नमूद केले. बहिष्काराची कारणे. आंतरजातीय किंवा प्रेमविवाह करणे, कौमार्य परीक्षा अनुत्तीर्ण होणे, चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलातून नाणे काढण्यास असमर्थ ठरणे, पुनर्विवाह करणे, बहिष्कृत व्यक्तीशी बोलल्याबद्दल दंड न भरणे, पंचांची परवानगी न घेता विवाह करणे, न्यायालयात किंवा पोलिसांत जाणे इत्यादी कारणांमुळे काही व्यक्ती, कुटुंबांना बहिष्कृत करण्यात आल्याचे आतापर्यंतच्या प्रकरणांवरून निदर्शनास येते. जात पंचायतींच्या अमानुष शिक्षा जात पंचायतीच्या शिक्षाही संतापजनक आहेत. एका प्रकरणात पंचाची थुंकी चाटण्याची शिक्षा दिली गेली. बलात्कार प्रकरणात दोषीऐवजी परपुरुषाचा स्पर्श झाला म्हणून पीडितेला दंड करणे, बहिष्कृत व्यक्तीच्या मृतदेहावरही दंड आकारणी केली जाते. जात पंचायतींच्या मनमानी विरोधात गुन्हे नोंदविण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यासाठी या कायद्याची नियमावली लवकर बनविणे आवश्यक आहे. तसेच सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची राज्यस्तरीय शासकीय समिती स्थापन होणे गरजेचे आहे. - कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान, महाराष्ट्र अंनिस जात पंचायतीबाबतच्या तक्रारींबाबत पोलिसांनी स्वत: सकारात्मक पद्धतीने गुन्हे नोंदविण्याचे परिपत्रक नागरी हक्क संरक्षण विभागाने काढावे. सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. - डॉ नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद
