scorecardresearch

प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी संधी;जिल्ह्यात सात मे रोजी राष्ट्रीय लोक न्यायालय

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ७ मे रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

नाशिक: महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ७ मे रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व वाद मिटविण्यासाठी या लोक न्यायालयात सहभाग घेऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे यांनी केले आहे. या बाबतची माहिती, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक न्यायालयात दिवाणी, तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, भू संपादन, कलम १३८, बँक, वित्तीय संस्था आणि जिल्ह्यातील इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली आजपर्यंत एकूण सात हजार ६४९ प्रकरणे आयोजित लोक न्यायालयात ठेवण्यात आली आहेत. तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची दिवाणी, धनादेश अनादर होणे, बँक वसुली, अपघात न्यायाधिकाराबाबतची, कामगार वाद, वीज पाणी व कर देयके तसेच वैवाहिक वादाबाबतची, नोकरीबाबत पगार, इतर भत्ते ,निवृत्तीबाबत आणि महसूल विषयक प्रकरणाचा या लोक न्यायालयात समावेश असणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या या राष्ट्रीय लोक न्यायालयात वाद मिटविण्यासाठी नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन इंदलकर यांनी केले आहे. लोक न्यायालयात मिटलेल्या प्रकरणांना अपिल नसल्याने वादाला पूर्णविराम मिळतो. वाद तडजोडीने मिटल्यामुळे वेळ व पैशांचीही बचत होते. तडजोडीने वाद मिटल्यामुळे दोन्ही पक्षांचा विजय होऊन प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा होतो. लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट शुल्कची रक्कम परत मिळत असल्याने दोन्ही पक्षांचा फायदा होतो. तोंडी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवाडय़ाविरूद्ध अपिल नसल्याने एकाच निर्णयात न्यायलयीन प्रक्रियेतून सुटका होते. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोक न्यायालयात होणाऱ्या निवाडय़ाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. हे लोक न्यायालयाचे फायदे असल्याचे इंदलकर यांनी म्हटले आहे.

मराठीतील सर्व नाशिक ( Nashik ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Opportunity settlement pending cases national people court may 7 district amy

ताज्या बातम्या