महावितरण कंपनीने ६७ हजार ६४४ कोटी रुपये तुटीच्या भरपाईसाठी ३७ टक्के म्हणजे, सरासरी प्रति युनिट दोन रुपये ५५ पैसे दरवाढ मागणीचा सादर केलेला प्रस्ताव सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योजकांचे कंबरडे मोडणारा असून, ही दरवाढ पूर्णत: मागे घ्यावी, या मागणीसाठी २८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या प्रस्तावाची होळी करण्याचा निर्धार निमा हाऊसमध्ये आयोजित वीज ग्राहक आणि औद्योगिक संघटनांच्या बैठकीत करण्यात आला. प्रस्तावित वीज दरवाढीमुळे नवीन उद्योग येणार नाहीच, पण आहे ते उद्योगही परराज्यात जाण्याची भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली. निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि वीज ग्राहक समन्वय समितीचे प्रताप होगाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. निमा आणि आयमा यांच्यावतीने आयोजित बैठकीत प्रस्तावित वीज दरवाढीला सर्वांनीच कडाडून विरोध करताना महावितरण, महाजनको आणि महापारेषणच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. याप्रसंगी मुकुंद माळी, सिद्धार्थ सोनी, आयमाचे अध्यक्ष निखील पांचाळ, चेंबरचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, ग्राहक संघटनेचे दत्ताजी शेळके, राजेंद्र अहिरे, निमाच्या उर्जा समिती प्रमुख रवींद्र झोपे आदी होते. हेही वाचा - धुळे : मंजूर कामांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी मंत्र्यांना विनंती करण्याचे काम; आमदार फारुक शहा यांची नाराजी महावितरणचे सध्याचे वीज दर हे देशातील सर्वाधिक आहेत. ग्राहकांना दिलासा देण्याऐवजी प्रचंड दरवाढीची मागणी करणारा प्रस्ताव म्हणजे सामान्य घरगुती तसेच व्यावसायिक ग्राहकांना प्रचंड धक्का देणाराच आहे. राज्यात नव्याने येऊ घातलेल्या उद्योगांना त्यामुळे आळा बसेल. राज्यातील उद्योग अन्य राज्यात जाण्याची भीती यामुळे वाढणार आहे. ही दरवाढ शेतकऱ्यांना अधिक संकटात टाकणारी आहे. राज्याच्या विकासावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी. गांभीर्याने कठोर उपाय योजना करावी व राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने ही संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी, अशी आग्रही भूमिका मांडली. सध्याचे वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक पातळीवर खाली आणावेत, असा सूर बैठकीत उमटला. वीज दरवाढीच्या या प्रस्तावाविरोधात जास्तीत जास्त हरकती नोंदविता याव्यात यासाठी सुविधा केंद्र सुरू करावेत, हरकती नोंदविण्यासाठी १५ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख असल्याने आतापासून त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, आतापर्यंत दाखल झालेल्या हरकती कमी आहेत. त्याचा वेग न वाढल्यास वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होईल आणि नंतर आपण काहीच करू शकणार नाही हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे, असा इशारा प्रमुख वक्त्यांनी दिला. हेही वाचा - पांझरा नदीकाठ विकास कामांचा बोजवारा, धुळ्यात ठाकरे गटाचा अभियंत्यांना घेराव प्रास्ताविक निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी केले. चर्चेत सिद्धार्थ सोनी, आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ, लघुभारतीचे वामन भानोसे, सुरेंद्र मिश्रा, मुकुंद माळी,दत्ता शेळके आदींनी भाग घेतला. सरकारला भान आणि जाण आणण्यासाठी या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करावा, आमदार खासदार, मंत्र्यांपुढे गाऱ्हाणे मांडावीत, असे आवाहन होगाडे यांनी केले. नाशिकमधून जास्तीत जास्त हरकती गेल्या पाहिजेत, असे बेळे यांनी सांगितले. २८ तारखेला वीज दरवाढ प्रस्ताव होळी आंदोलनाच्या नियोजनासाठी आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही यावेळी झाला. यावेळी आयमाचे उपाध्यक्ष सुदर्शन डोंगरे, राजेंद्र पानसरे, सरचिटणीस ललित बूब, सहसचिव योगिता आहेर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कोठावदे, विलास देवळे यांच्यासह वीज ग्राहक आणि औद्योगिक समन्वय संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
