जळगाव : जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासाठी तब्बल ६३ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बनावट कागदपत्रे, खोट्या सह्या आणि महसूल विभागाचे बनावट शिक्के वापरून न्यायालयासह शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी दोन वकिलांसह १७ जणांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात स्वतंत्रपणे १७ गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत २०१२ मध्ये पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव बुद्रुक आणि अटलगाव या गावांतील ७२ गटांमधील सुमारे ६८ हेक्टर जमीन लघुपाटबंधारे प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्या वेळी संबंधित शेतकऱ्यांना सुमारे ११ कोटी रुपयांचा मोबदलाही देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आले. २०१७ मध्ये आठ आणि २०२५ मध्ये नऊ असे एकूण १७ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले.
या प्रस्तावांमध्ये महसूल विभागातील भूसंपादन अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, खोटे शिक्के आणि बनावट पत्रांचा वापर करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. हे प्रस्ताव ॲड. किशोर पाटील आणि ॲड. प्रशांत बाविस्कर यांनी न्यायालयात सादर केल्याचा आरोप आहे. दाखल प्रस्तावांवरून संबंधित विभागांना नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर या प्रकाराची माहिती उघड झाली. त्यानंतर भूसंपादन विभागाने जिल्हा न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
१७ गुन्हे दाखल होणार
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश शरद परदेशी यांनी संबंधितांविरुद्ध महिनाभराच्या आत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. दरम्यान, या आदेशाविरोधात ॲड. पाटील आणि ॲड. बाविस्कर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी ६ मे रोजी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाची प्रत्यक्ष आर्थिक फसवणूक झाली नसली तरी न्यायालयात प्रत्येक अर्ज स्वतंत्रपणे सादर करण्यात आला होता. प्रत्येक अर्जासाठी वेगवेगळे बनावट शिक्के, सह्या आणि कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे कायदेशीर सल्ल्यानुसार प्रत्येक प्रस्तावावर स्वतंत्र याप्रमाणे १७ गुन्हे दाखल करण्यात येत आहे.
संशयितांमध्ये यांचा समावेश
या प्रकरणात ॲड. किशोर बी. पाटील, ॲड. प्रशांत बाविस्कर, रघुनाथ शंकर पाटील, कमळाबाई रघुनाथ पाटील, अशोक हिम्मत वाघे, रामकृष्ण लक्ष्मण चौधरी, मिश्रीलाल हिरालाल तेली, भगवान माणिक ठाकरे, भागाबाई माणिक ठाकरे, राजेंद्र मधुकर नाईक, रवींद्र मधुकर नाईक, शिवचरण माणिक ठाकरे आणि शोभाबाई ईश्वर पाटील यांच्यासह एकूण १७ जणांचा समावेश आहे. काही संशयितांनी एकापेक्षा अधिक अर्ज सादर केल्याची माहितीही तपासातून पुढे आली आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभाग, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि भूसंपादन यंत्रणेतील सुरक्षाव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
