नाशिक: नाशिकरोड येथील भारत प्रतिभूती मुद्रणालय (आयएसपी) आणि चलार्थपत्र मुद्रणालयासह (सीएनपी) मुद्रणालय महामंडळातील मृत कामगारांच्या वारसांना ज्येष्ठतेनुसार कामावर घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.याबाबतची माहिती प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी दिली. मजदूर संघाने याबाबत पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केल्याने हे यश मिळाल्याचे गोडसे यांनी नमूद केले. २००१ मधील मयत वारसाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश उठविण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून संघटनेचे प्रयत्न सुरू होते. यात करोना संकटामुळे अडथळे आले. दोन वर्षे न्यायालयाचे कामकाज ठप्प होते. संघटनेने व्यवस्थापनाकडे आणखी एका वरिष्ठ वकिलाची मागणी केली. त्यानुसार महाराष्ट्राचे सॉलिसिटर जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांची या प्रकरणासाठी नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकरणी न्यायालयात युक्तिवाद होऊन स्थगिती उठवली गेली.२०१२ नंतर कामगार पॅनलने मुद्रणालयाची सत्ता हाती घेतल्यावर मयत कामगारांच्या वारसांना नोकरीसाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याला यश येऊन ४ फेब्रुवारी २०१३ नंतर मयत झालेल्या कामगारांच्या वारसाला नोकरी मिळेल, असे महामंडळाचे अनुकंपा धोरण मंजूर करून घेतले. त्यानंतर दोन्ही मुद्रणालयासह देशभरातील अन्य मुद्रणालयात मयत कामगारांच्या वारसांना नोकरी मिळवून देण्यात संघटनेला यश आले. सुरुवातीला या धोरणामध्ये शिक्षण, वय तसेच ९ युनिटची एकत्रित ज्येष्ठता संबंधी अटी होत्या. संघटनेने धोरण यशस्वीपणे अमलात आणून नंतर सर्व अटी शिथिल करून घेतल्या.पूर्वी भरती झालेल्या कामगारांच्या पाच टक्के कामगार अनुकंपा तत्त्वावर घेण्याची अट होती. त्यात बदल करून भरती झाली अथवा नाही झाली तरीही एकूण रिक्त जागांच्या पाच टक्के कामगारांचा वारस कामावर घेण्याचे तसेच एकत्रित ऐवजी युनिटप्रमाणे ज्येष्ठता व्यवस्थापनाकडून मंजूर घेण्यात आली. यासाठी खा. हेमंत गोडसे, महामंडळाच्या अधिकारी तृप्ती घोष, संचालक एस. के. सिन्हा, अजय अग्रवाल, बी. जे. गुप्ता, आयएसपीचे महाव्यवस्थापक व्यंकटेश कुमार, सीएनपीचे महापात्रा आदींनी प्रयत्न केले.प्रश्न निकाली निघाल्याचे समाधानकामगारांनी २०१२ साली आमच्या पॅनलला संधी दिली. त्यानंतर सलग चार वेळा सत्ता दिली. मी अनुकंपा तत्त्वावर मुद्रणालयात कामाला लागलो. त्यामुळे मयत कामगारांच्या वारसांचा प्रश्न निकाली निघाल्याचे समाधान असल्याचे जगदीश गोडसे यांनी सांगितले . २००० साली मयत कामगाराचा शेवटचा वारस कामगार पॅनलच्या सत्ता काळात प्रेसमध्ये सेवेत घेतला गेला होता. आता कामगार पॅनलच्या सत्ता काळातच वारसांचा महत्त्वाचा प्रश्न निकाली निघाल्याचे ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी म्हटले आहे.
