पाणी प्रक्रियेसाठी नाले अडविण्याच्या योजनेला विरोध; गोदावरी स्वच्छतेसाठी नाल्यांवर प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा आग्रह

यासंदर्भात त्यांनी गोदावरी प्रदूषणाच्या विषयावर उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना निवेदन दिले. आगामी कुंभेळ्यात गोदावरीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कुंभमेळा काळात गोदावरी प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी महानगरपालिकेने उपनद्या आणि नाले अडवून त्यातील पाणी प्रक्रिया केंद्राकडे वळविण्याचे नियोजन केले आहे. त्याला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला.

नैसर्गिक नाल्यांमध्ये केवळ सांडपाणी नाही. तर नैसर्गिक झरे व पावसाचे पाणी देखील वाहते. भुटारी गटारीची वहन क्षमता ही केवळ मलजल वाहून नेण्यासाठी केलेली असते. त्यात पावसाचे सांडपाणी मिसळते. त्यामुळे चेंबर तुडूंब होऊन सांडपाणी नदीत येते हे नेहमीच दिसून येते.

कुंभमेळ्यात थोड्याफार पावसात अशी स्थिती झाली तर दुर्गंधीयुक्त सांडपाणीमिश्रित पाण्यात स्नान करणे योग्य ठरणार नाही. कुंभमेळा वर्षभर चालतो. भाविक अमृतस्नानाच्या तारखा सोडून स्नानासाठी येतात. तेव्हा पाऊस आला तर पंचाईत होईल, बदनामी होऊन भाविकांच्या आरोग्यासाठी ते अपायकारक ठरेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मलजल आणि पावसाचे पाणी एकत्रित होऊन प्रक्रिया केंद्रात जाणे हे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे का, हे निरीकडून स्पष्ट करून घ्यावे. अरुणा, वरुणा, कपिला, नंदिनी या गोदावरीच्या उपनद्या आहेत. त्यांचा गोदावरी नदीत संगम होऊ न देणे हे तांत्रिक आणि अध्यात्मिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचा मुद्दा पंडित यांनी मांडला.

जिल्हा परिषदेचे उदाहरण

उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये निरी संस्थेने नाल्यांवर प्रक्रिया करण्यास सुचविले होते. जिल्हा परिषदने आयआयटी पवईच्या सल्ल्यानुसार जसे नाल्यांवर गोवर्धन, ओढा, एकलहरे या ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र केले, तसे शहरातही करता येईल. निरीने सुचवलेले पर्याय आणि दिलेल्या सूचनांचे पालन करता येत नसेल किंवा करावयाच्या नसतील तर तसे उच्च न्यायालयास अवगत करावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केली.