कोम्बॅक्ट आर्मी एव्हिशन स्कूल पाठोपाठ संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठानच्या (डीआरडीओ) प्रयोगशाळा परिसरात ड्रोनची घुसखोरी झाल्याच्या घटनेची दखल घेत पोलिसांनी शहरातील सर्व ड्रोन मालक, चालकांना आपले ड्रोन तात्काळ स्थानिक पोलीस ठाण्यात जमा करण्याच्या काढलेल्या आदेशाला नाशिक छायाचित्रकार संघटनेने विरोध केला आहे. कुठलीही चर्चा न करता एकतर्फी हा फतवा काढला गेला. त्यामुळे उलट काही ड्रोन दडविले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. छायाचित्रकारांना विश्वासात घेऊन ड्रोनबाबत नियमावलीची गरज संघटनेने मांडली. लग्न, मिरवणूक व तत्सम सोहळ्यात अतिशय कमी क्षमतेचे ड्रोन वापरले जातात. छायाचित्रण हा व्यवसाय आहे. त्यावर पोलीस एकप्रकारे निर्बंध घालत असल्याची भावना छायाचित्रकारांच्या वर्तुळात उमटत आहे. पोलिसांनी शहरात १६ संवेदनशील ठिकाणे सुरक्षेच्या दृष्टीने मानवरहित विमानांच्या उड्डाणास प्रतिबंधित क्षेत्र अर्थात ‘नो ड्रोन फ्लाय झोन’ म्हणून जाहीर केलेली आहेत. या परिसराच्या दोन किलोमीटरच्या परिघात ड्रोनच्या उड्डाणास मनाई आहे. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी पोलीस परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, तशी परवानगी न घेता ड्रोन सर्रास उडविले जातात. गांधीनगर येथील लष्करी हवाई प्रशिक्षण केंद्राच्या ( कॉम्बॅक्ट आर्मी एव्हिएशन स्कूल अर्थात कॅट्स ) हवाई क्षेत्रात रात्रीच्या सुमारास ड्रोनने घुसखोरी केली होती. नंतर डीआरडीओच्या भिंतीलगत प्रतिबंधित क्षेत्रात पुन्हा तसाच प्रकार घडला. या दोन्ही प्रकरणातील ड्रोनचा छडा अद्याप लागलेला नाही. बेकायदेशीर ड्रोनच्या उड्डाणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी शहरातील ड्रोन चालक, मालक, व संचलन करणाऱ्यांनी आपले ड्रोन ते ज्या भागात वास्तव्यास आहेत अथवा व्यवसाय करतात, तेथील स्थानिक पोलीस ठाण्यात तात्काळ जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करावयाचे असल्यास आधी लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. ही परवानगी दाखविल्यानंतर पोलीस ठाण्यातून ड्रोन मिळेल. चित्रीकरणही पोलिसांच्या देखरेखीत होईल. छायाचित्रण झाल्यानंतर ड्रोन पुन्हा संबंधित पोलीस ठाण्यात जमा करावा लागणार आहे. हेही वाचा : नाशिकमध्ये टोळक्याकडून युवकावर प्राणघातक हल्ल्याचा प्रयत्न या निर्णयाचे पडसाद छायाचित्रकारांच्या वर्तुळात उमटत आहे. नाशिक छायाचित्रकार संघटनेचे ५०० च्या आसपास सदस्य आहेत. संघटनेचे सदस्य नसलेल्या छायाचित्रकारांची संख्या त्यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. खानपान सेवा, इव्हेंट व्यवस्थापन संस्था व अनेक खासगी व्यक्तींकडे ड्रोन आहेत. लग्न सोहळ्याच्या निमित्ताने बाहेरगावहून छायाचित्रकार येतात. या सर्वांची स्पष्टता कशी होईल, त्यांच्यावर कसे निर्बंध ठेवणार, याकडे काही जण लक्ष वेधतात. काहींनी व्यवसायाच्या दृष्टीने आपल्या ड्रोनची नोंदणी केलेली आहे. परंतु, बरेचसे खासगी ड्रोन आहेत, त्यांची कुठेही नोंद नाही. ऑनलाईन ड्रोन खरेदी करता येतात. त्यावर कुणाचेही निर्बंध नाहीत. काही छायाचित्रकारांचा व्यवसाय पूर्णत: ड्रोनवर अवलंबून आहे. पोलिसांच्या निर्णयामुळे संबंधितांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. छायाचित्रणाची मागणी कुठल्याही वेळी येते. तेव्हा यंत्रणेकडून तातडीने परवानगी, पोलिसात जमा केलेला ड्रोन परत मिळणे व कर्मचारी उपलब्ध होईल का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हेही वाचा : ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते कुमार शिराळकर कालवश ड्रोनबाबत पोलिसांनी काढलेला आदेश हा व्यावसायिक छायाचित्रकारांवर अन्याय करणारा आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. शहरातील १० टक्के छायाचित्रकारांकडे ड्रोन असतील. परंतु, इव्हेंट व्यवस्थापन व इतर खासगी व्यक्तींकडे किती ड्रोन असतील, याचा तपशील नाही. व्यावसायिक छायाचित्रकार लग्न सोहळे सोडून ड्रोनचा कधीही मोफत अथवा स्वतासाठी वापर करीत नाही. त्यांच्याकडे अतिशय कमी क्षमतेचा स्वस्तातील ड्रोन असतो. त्यामुळे छायाचित्रकारांना विश्वासात न घेता असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. पोलिसांनी ड्रोनची नोंदणी करून धारकांना अधिकृत करून घ्यावे. प्रतिबंधित क्षेत्रात वापर झाल्यास कारवाई केली जाईल, असे त्यांना सूचित करता येईल. परंतु, एकतर्फी निर्णयाने उलट काही ड्रोन भूमिगत होतील. ते कसे शोधणार, हा प्रश्न आहे. कारण, आजतागायत ड्रोनची छायाचित्रकार संघटना व पोलीस प्रशासनाने नोंद केलेली नाही. - संजय जगताप (अध्यक्ष, नाशिक छायाचित्रकार संघटना
