पीएम-किसान, नमो निधीपासून हजारो शेतकरी वंचित? नियम बदलण्याची महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेची मागणी

प्रत्यक्ष शेती करणारा शेतकरी हा शेतीतील सर्व खर्चाचा भार उचलत आहे. बियाणे, खते, औषधे, सिंचन, वीज, मजुरी, इंधन आणि इतर उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना केवळ सातबाऱ्यावर नाव नंतर लागल्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना योजनांपासून वंचित ठेवणे योग्य ठरू शकत नाही, याकडे संघटनेच्या मुख्य समितीचे सदस्य तथा नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी लक्ष वेधले.

राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी कायदेशीररित्या जमीन खरेदी केली आहे किंवा वारसा, कौटुंबिक वाटणी अथवा इतर वैध प्रक्रियेद्वारे जमीन त्यांच्या नावावर झाली आहे. हे शेतकरी नियमित शेती करून देशाच्या अन्नसुरक्षेत महत्त्वाचे योगदान देत असतानाही त्यांना आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. समान परिस्थितीत शेती करणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांपैकी एकाला लाभ मिळणे आणि दुसऱ्याला केवळ तांत्रिक निकषामुळे लाभ नाकारणे ही परिस्थिती सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

शेतीसमोरील वाढता उत्पादन खर्च, हवामानातील अनिश्चितता, बाजारभावातील चढ-उतार आणि नैसर्गिक संकटे लक्षात घेता प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला शासनाच्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने या विषयाकडे अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून देशातील लाखो शेतकरी कुटुंबांशी संबंधित आहे. शासनाने पात्रतेच्या निकषांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनांचा लाभ देतानाच थकीत हप्तेही अदा करावेत. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना या प्रश्नाचा केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार असून, गरज पडल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे व नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी दिला आहे.