अनिकेत साठे नाशिक : महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांच्या तडकाफडकी बदलीनंतर शहराचे बहुचर्चित पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डय़े यांची विहित कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी बदली झाली. महिनाभरात घडलेल्या या घटनांचा परस्परांशी संबंध नसला तरी त्यात एक समान धागा आढळतो. तो म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रभावाचा. महसूल विभागाशी पंगा घेतल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या पाण्डय़े यांनी अकार्यकारीपदावर बदली मागितली होती. त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी उपमुख्यमंत्र्यांसह महसूलमंत्री नाराज होते. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांवरून गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महापालिकेवर घोटाळय़ाचे आरोप केले होते. तो धागा पकडून भाजपने विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केले. चर्चेअंती पालिका आयुक्त जाधव यांची बदली केली गेली. या घटनाक्रमातून बदल्यांमधील राजकारण अधोरेखित होत आहे. प्रशासनात महसूल विभाग प्रभावशाली मानला जातो. त्यास आव्हान देणे पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डय़े यांना महागात पडले. महाविकास आघाडीतील शिवसेनेलादेखील त्यांचा बचाव करता आला नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांच्या अटकेसाठी पथक पाठवल्याने चर्चेत आलेले पाण्डय़े यांच्याबद्दल सेनेला अधिक ममत्व होते. खा. संजय राऊत नाशिकला आल्यावर त्यांची भेट घ्यायचे. त्यामुळे आयुक्तांचे काही निर्णय वादात सापडूनही शिवसेना कानाडोळा करीत होती. नाशिकचे पालकत्व राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे आहे. त्यांना पाण्डय़े यांची कार्यपद्धती पसंत नव्हती की सेनेशी जवळीक, हे गुलदस्त्यात आहे. त्यात पोलीस महासंचालकांना पाठविलेले पत्र सार्वजनिक झाले आणि पोलीस आयुक्त-महसूल यंत्रणेत जुंपली. भूमाफिया महसूलकडील कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकाराचा गैरफायदा घेतात. त्यामुळे या विभागाचे ते अधिकार काढून घेण्याची मागणी पाण्डय़े यांनी केली. पत्रात महसूल यंत्रणेची कार्यपद्धती सविस्तरपणे मांडली. जमीनविषयक आणि कार्यकारी दंडाधिकारी हे दोन्ही अधिकार महसूल विभागाकडे असल्याने भूमाफिया जमीन बळकावण्यासाठी विस्फोटकसारखी स्थिती निर्माण करतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. महसूल विभागाला संशयाच्या भोवऱ्यात उभे केल्याने या विभागाचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. महसूल विभाग पाण्डेय यांच्यावर कारवाईसाठी आक्रमक झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले. या वातावरणात काम करता येणार नसल्याने बहुधा पाण्डेय यांना बदलीसाठी विनंती करावी लागली. हेल्मेट सक्ती, त्यावरून पेट्रोल पंपचालकांवर कारवाई, भोंग्याबाबत पूर्वपरवानगी आदी निर्णयांनी पाण्डय़े नेहमीच चर्चेत राहिले. राणे यांच्यावरील कारवाईमुळे भाजपला त्यांच्याविषयी राग होता. तो शमवण्याचे काम गृहविभाग सांभाळणाऱ्या राष्ट्रवादीने केल्याचे दिसून येते. महिनाभरापूर्वी महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांची म्हाडा सदनिका प्रकरणात अकस्मात बदली झाली. त्यांच्या प्रकरणात वेगळेच घडले. विरोधकांऐवजी राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महापालिकेवर शेकडो कोटींच्या घोटाळय़ाचे आरोप केले. सदनिका हस्तांतरणात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचा महापालिकेचा दावा होता. हा विषय भाजपने विधिमंडळात मांडला. चर्चेनंतर पालिका आयुक्त जाधव यांची तडकाफडकी बदली केली गेली. गृहनिर्माणमंत्र्यांनी केलेल्या आरोपांची शहानिशा आजतागायत झालेली नाही. म्हाडा-महापालिकेतर्फे त्या सदनिकांचा शोध सुरू आहे. जाधव यांना हटवून कुणी नेमके कुठले हिशेब चुकते केले, याची चर्चा पालिका वर्तुळात होते. तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच बदली झाल्यामुळे या विरोधात जाधव यांनी कॅटमध्ये धाव घेतली आहे. आयएएस केडरच्या जागेवर नॉन केडर आयुक्त नियुक्तीचा वादही निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते.
