नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी खर्च होणारे पैसे महाराष्ट्रातील जनतेचे असून मुख्यमंत्र्यांच्या घरचे नाहीत. त्यामुळे हे पैसे कसे खर्च होत आहेत, ते जाणून घेण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे असे सांगत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिले.
संघटन सृजन अभियानांतर्गत काँग्रेसच्या नवनियुक्त जिल्हाध्यक्षांचे दहा दिवसीय निवासी शिबीर येथे सुरू आहे. प्रशिक्षणाच्या समारोपासाठी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी ३५ हजार कोटींचा निधी खर्च होत असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल, निविदा प्रक्रिया आदींवर विरोधकांनी साशंकता व्यक्त केलेली आहे. कुंभमेळा कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही होत आहे. यावरून अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली होती. अशा पद्धतीने ओरड करून कुंभमेळ्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असून हे जाणीवपूर्वक केलेले कारस्थान आहे असा आरोप फडणवीस यांनी केला होता.
या संदर्भात उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीने अशी विधाने करणे योग्य नाही, फडणवीस यांनी असे विधान केले असेल तर त्यांच्या विधानाची मला कीव येते, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
विरोधी पक्षासह जनतेचाही अधिकार
विरोधी पक्षांना माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. कुंभमेळ्यासाठी खर्च होणारे पैसे राज्यातील जनतेचे असून मुख्यमंत्र्यांच्या घरचे नाहीत हे मी निक्षून सांगतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला हे पैसे कसे खर्च होत आहेत ते जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे चव्हाण यांनी नमूद केले.
‘नाशिकला निधी मिळाला पाहिजे, पण…’
नाशिकच्या जनतेला विश्वासात घेऊन कुंभमेळ्यासाठी पैसे खर्च झाले असते तर आम्हालाही आनंद झाला असता. परंतु, तसे घडलेले नाही. नाशिकच्या जनतेलाही विश्वासात घेण्यात आले नाही. कुंभमेळ्याच्या खर्चाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नाही, असा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी नोंदवला. नाशिकला निधी मिळाला पाहिजे, शहराचा वेगाने विकास झाला पाहिजे. कुंभमेळ्यानंतर पायाभूत सुविधा रहायला पाहिजेत, अशी आमची भूमिका आहे. परंतु, जनतेला पैसे कसे खर्च होत आहेत हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा पुनरुच्चार चव्हाण यांनी केला.
