नाशिक : महानगरपालिकेत पदोन्नतीबाबत तयार केलेली नियमावली तसेच अटी-शर्ती अयोग्य आणि बेकायदेशीर असल्याची तक्रार करीत या काळात पदोन्नतीबाबत घेतलेले निर्णय तत्काळ रद्द करावेत आणि कर्मचारी पदोन्नतीबाबत बनविलेली नियमावली तसेच अटी शर्ती रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. २०२२-२३ या कालावधीत उपायुक्त (प्रशासन) मनोज घोडे पाटील यांच्या कार्यकाळात कर्मचारी निवड समितीच्या बैठकीत झालेले कामकाज आणि पदोन्नतीच्या कामाच्या सखोल चौकशीचा आग्रहही धरण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी नमूद केले आहे. महानगरपालिकेत वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी कर्मचारी निवड समिती नेमलेली आहे. या समितीच्या ऑक्टोबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत बैठका होऊन पदोन्नतीबाबत निर्णय घेतले गेले होते. बैठकांमध्ये पदोन्नतीबाबत ज्या काही नियमावली तसेच अटी-शर्ती लावल्या, त्या अयोग्य आणि बेकायदेशीर असून नाशिक मनपाला लागू असलेल्या कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असल्याचा आक्षेप शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी नोंदविला आहे. अशा प्रकारे नेमलेल्या समितीला पदोन्नतीचे नियम निश्चित करण्याचा अधिकार नाही. महानगरपालिकेला औद्योगिक कलह कायद्यातील तरतुदी लागू आहेत. हेही वाचा >>> जळगाव: पाणी पुरवठा मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील नशिराबादेत टंचाई; राष्ट्रवादीचा घागर मोर्चा त्यामुळे वेगवेगळ्या संवर्गासाठी पदोन्नती देण्याकरिता बनविलेली नियमावली चुकीची आहे. या नियमावलीमुळे वर्षानुवर्ष काम करीत असलेल्या त्या त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांवर विपरित परिणाम होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये बनविलेल्या नियमावलीत पूर्वापार चालत आलेल्या पध्दतीनुसार शैक्षणिक अट नमूद केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव २०२१ मध्ये शासनाकडे पाठवला. त्याला मंजुरी मिळालेली नसताना कायद्याशी सुसंगत नियमावलीऐवजी विसंगत नियमावली तयार केली. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ पदावर काम करीत असूनही अन्याय झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>> नाशिक : दिवसाही पोलिसांची शोध मोहीम; बेसावध गुन्हेगारांना धक्का, १५४ सराईतांवर कारवाई मनपातील उपायुक्त (प्रशासन) पदावरुन नुकतीच बदली झालेले मनोज घोडे-पाटील यानी निवड समितीमार्फत प्रत्येक वेळी काही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल, अशा पध्दतीने आणि काही कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल अशा प्रकारे स्वत:च्या आर्थिक फायदा करण्याच्या उद्देशाने चुकीची नियमावली तयार केल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला आहे. संघटनेने ही बाब निदर्शनास आणूनही त्यांनी अनाधिकाराने, चुकीच्या पध्दतीने, बेकायदेशीरपणे मन मानेल तशी नियमावली तयार केली असून तिला कुठलाही अर्थ नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
