नाशिक : पालकांच्या तक्रारी परस्पर मनपा शिक्षण विभाग अथवा शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्था, शाळा प्रशासन शाळा चालविण्यास तसेच पालकांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत अकार्यक्षम असल्याचा ठपका ठेऊन संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिका शिक्षण विभागातर्फे वरिष्ठ पातळीवर पाठविला जाईल, असा इशारा शहरातील शाळा आणि संस्था चालकांना देण्यात आला आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्र वेगवेगळय़ा घडामोडींनी चर्चेत असते. शाळांकडून पालकांना दाखविण्यात येणारे नवनवीन त्यात अधिक भर घालत असते. प्रवेश शुल्काचा वाद तर कायमच गाजत असतो. या वादाचा परिणाम प्रामुख्याने विद्यार्थी आणि पालकांना बसत असतो. त्याची चर्चाही होत असते. शहरातील शाळांबाबत विद्यार्थ्यांना शाळेत बसू न देणे, बळजबरीने विविध प्रतिज्ञापत्र भरून घेणे, शुल्काबाबत व्यवस्थित माहिती न देणे, पालकांसोबत अरेरावीचे वर्तन आदी तक्रारी शिक्षण विभागाकडे येत आहेत. ही बाब गंभीर असून शाळेचे मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. संस्था आणि शाळा प्रशासनाने आपल्या स्तरावर पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक आहे. याबाबत शाळा व संस्थांनी शाळेत पालक-शिक्षक संघाची स्थापना करन शुल्काबाबत प्रश्न पालक-शिक्षक संघ कार्यकारिणीच्या निर्णयानुसार सोडविणे अपेक्षित आहे. तक्रार निवारण समितीची स्थापना, तक्रार निवारण समितीचा फलक शाळेच्या दर्शनी भागात लावणे, फलकावर सदस्यांची नावे आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा आणि या फलकाचे छायाचित्र घेऊन ते शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पालक, संघटना कुणी तक्रार घेऊन थेट शिक्षण विभाग वा उपसंचालक कार्यालयात येणार नाही याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्था त्यांच्या पातळीवर तक्रार सोडविण्यास असमर्थ असल्याचे सिध्द होईल. याबाबत शाळेची, संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे मनपा शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांनी सूचित केले आहे. या संदर्भात शिक्षण संस्ता,मुख्याध्यापकांना संस्था व शाळा प्रशासनाने करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती देण्यात आली आहे.
