विरोधकांच्या इशाऱ्यानंतर महापालिका प्रशासनाचे पाऊल मागे नाशिक : महापालिकेच्या मालकीचे शहरातील मोक्याचे भूखंड बीओटी (बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा) तत्त्वावर विकसित करण्याच्या अशासकीय ठरावावर बराच गदारोळ उडाला. त्यानंतर प्रशासनाने २२ मिळकतींपैकी १० मिळकत बीओटी तत्वावर विकसित करण्यासाठी सल्लागारास प्रस्ताव निर्मितीसाठी दिलेले कार्यारंभ आदेश तांत्रीक कारणास्तव स्थगित करण्यात आले. मोक्याचे भूखंड बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. या विरोधात शासनाकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला गेल्याने या विषयात प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसत आहे. करोनाच्या संकटात महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याचे सत्ताधारी भाजपने गेल्या जुलैमध्ये मनपाच्या मालकीचे भूखंड बीओटी (बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा) तत्त्वावर विकसित करण्याचा ठराव चर्चेविना मंजूर केला होता. या माध्यमातून महापालिकेच्या उत्पन्नात १२५ कोटींची भर पडून पडणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. जादा विषयात बीओटी तत्त्वावर भूखंड विकसित करण्याचा प्रस्ताव आणला गेला. महापालिकेचे भूखंड बीओटी तत्त्वावर विकसनासाठी देण्याचा निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचा आहे. तो कुठलीही चर्चा होऊ न देता मंजूर झाल्यामुळे संशयाचे वातावरण तयार झाले. शिवसेनेने त्यास विरोध केला. या घटनाक्रमात प्रशासनाने इ निविदा मागवून भूखंड विकसित करण्यासाठी सल्लागार म्हणून कमलेश कन्सलंट पुणे आणि देवरे-धामणे आर्किटेक्ट या वास्तुविशारद संस्थांची नियुक्ती के ली. त्यासंबंधीचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. सर्व मिळकतींची तांत्रीक व्यवहार्यता, जागा आरक्षण, जागा मालकी, तसेच प्रत्यक्ष जागेवरील वस्तुस्थितीनिहाय अभिप्राय घेऊन प्रस्तावांचे फेरनियोजन करण्याबाबत आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनुसार निर्देश प्राप्त झाल्याचे शहर अभियंत्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे कमलेश कन्सन्टंट व देवरे-धामणे आर्किटेक्ट्स यांना मनपाच्या १० मिळकतींचे प्रस्तौव तयार करण्यासाठी दिलेल्या कार्यारंभ आदेशास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा बीओटी तत्वावर विकसित करण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. भूखंड विकसित करण्याच्या अनुषंगाने विभागीय अधिकाऱ्यांनी पत्र दिल्याचे सांगितले जाते. ज्येष्ठ नगरसेवक गुरूमित बग्गा यांनी संबंधितांना कोणत्या अधिकारात पत्र दिले, याबाबत विचारणा केली. मोक्याच्या मिळकती विकासकांच्या घशात घालून लूट करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला होता. बीओटी तत्वावर मिळकती विकसित करण्याची भाजपची धावपळ आणि प्रशासनाने त्यास दिलेला दुजोरा या बाबी संशय निर्माण करणाऱ्या असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अशासकीय ठरावावर प्रस्तावाची अमलबजावणी होऊ शकते का, मनपाच्या मिळकती एखादी ठराविक व्यक्ती, संस्था यांना विचारात घेऊन त्यांच्या ताब्यात देण्याचे धोरण ठरविण्यामागे घाई केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. या संदर्भात राज्य शासनाकडे दाद मागण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला होता. या विषयात प्रशासनाने तूर्तास माघार घेतल्याचे दिसत आहे. महानगरपालिकेच्या २० मिळकतींपैकी १० मिळकती बीओटी तत्वावर विकसित करण्याच्या कार्यवाहीसाठी सल्लागार म्हणून कमलेश कन्सलंट आणि देवरे धामणे आर्किटेक्ट्स यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. हे आदेश काही तांत्रीक कारणास्तव तूर्तास स्थगित केले जात आहेत. - कैलास जाधव (आयुक्त, महानगरपालिका)
