नाशिक : भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न करता मालमत्तांचा वापर करणाऱ्या निवासी मिळकतींना प्रतिवर्षी क्षेत्रफळनिहाय कराच्या ५० टक्के अथवा दुप्पट दराने दंड आकारणीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव सामान्यांना वेठीस धरण्याचा आहे. असा आक्षेप बुधवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नोंदविला गेला. नगररचना विभागाकडून जाणीवपूर्वक भोगवटा व पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नाही. शहरात सुमारे २० हजार मिळकतींच्या परवानग्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. यावर वादळी चर्चा झाल्यानंतर महापौरांनी हा विषय तहकूब करत घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि अन्य विभागांशी चर्चा करून संपूर्ण माहितीसह पुढील सभेत पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सर्वसाधारण सभा झाली. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने ६०१ ते एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने दंड तर १००१ चौरस फुटाच्या बांधकामांना कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यावर सभेत वादळी चर्चा होऊन मिळकतींना परवानग्या न मिळण्यास नगररचना विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी केला. शहरात जवळपास २० हजार मिळकतींची प्रकरणे असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर मुदतीत ही कामे पूर्ण झाली तर दंड लावण्याची वेळ आली नसती. १० वर्ष परवानग्या प्रलंबित ठेवल्या जातात. नगर विकास विभागाचे पाप महासभेच्या माथी मारले जात असल्याकडे बडगुजर यांनी लक्ष वेधले. लष्करी हद्दीलगतच्या वडाळा भागात वेगळाच गोंधळ आहे. आधी बांधकाम परवानग्या दिल्या, पण नंतर भोगवटा, पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नाही. उंचीच्या निकषावरून अडवणूक केली जाते. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी शहरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण करून किती बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र, पूर्णत्वाचा दाखला दिला, किती मिळकतींना तो मिळाला नाही हे समोर आणणण्याची मागणी केली. शाहू खैरे, गजानन शेलार, गुरूमित बग्गा यांनी गावठाण, पूररेषेलगतच्या बांधकामांना दुरुस्तीची परवानगी देतानाही प्रशासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप केला. यावर बराच गदारोळ झाल्यानंतर महापौरांनी प्रशासनास धारेवर धरले. प्रशासनाकडून वडाळा भागात लष्करी हद्दीलगतच्या १०० ते ५०० मीटर क्षेत्रात १५.६० मीटरच्या उंचीला हरकत नसल्याचे नगरविकास विभागाने कळविले आहे. परंतु मजल्यांच्या निश्चितीबाबत स्पष्टता झालेली नाही. प्रलंबित परवानग्यांच्या प्रकरणात नियमानुसार बांधकाम असल्यास दाखले देण्यास अडसर नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनास आकाशकंदील शहरातील रस्त्यांवर पथदीप अनेक दिवसांपासून सलग तीन ते चार तास बंद राहतात. उत्सवाच्या काळात नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार करीत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सुधाकर बडगुजर, प्रवीण तिदमे या शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रशासनास आकाश कंदील दिला. पथदीप बंद ठेवण्यामागे ठेकेदाराला आर्थिक फायदा करून देण्याचा हेतू दिसून येतो. पथदीप सुरळीत कार्यान्वित न ठेवल्यास शिवसेना पध्दतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
