नाशिक – पुणे ते नाशिक जलदगती रेल्वेमार्ग शिर्डीमार्गे वळविण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवित चाकण-राजगुरूनगर-संगमनेर-सि्न्नरमार्गे मंजूर झालेले मूळ संरेखन पश्चिम महाराष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक व धोरणात्मक विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा व अतिसंवेदनशील असल्याकडे सिन्नर इंडस्ट्रियल ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा) आणि सिन्नर रेल्वे कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे.
नाशिक–पुणे जलदगती रेल्वे मार्गाच्या मूळ संरेखनात बदल करून तो शिर्डीमार्गे वळविण्याच्या प्रस्तावामुळे मूळ मार्गावरील गावांमध्ये अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. शालेय आणि महाविद्यालयीन युवकांकडून पत्र मोहीम हाती घेतली गेली. नाशिक विभागाचे पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांनी अधिवेशनात हा प्रश्व उपस्थित केला होता.
तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मूळ आरेखनामुळे नारायणगाव येथील आंतरराष्ट्रीय खगोल निरीक्षण अर्थात ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाच्या अँँटिनाला व्यत्यय येत असल्याने या मार्गाच्या मर्यादित बदलासाठी विशेष तज्ज्ञांची समिती नेमून सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. ही समिती तीन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय खगोल निरीक्षण केंद्रात ३२ देशांचा सहभाग असून या प्रकल्पाच्या नियमावलीत बदल करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या मार्गाच्या पर्यायी आखणीबाबत व्यवहार्यता व तांत्रिक बाबी यांचा अभ्यास समिती करणार असल्याचे सांगितले जाते.
नाशिक–पुणे जलदगती रेल्वे मार्गासाठी नाशिक–सिन्नर – अकोले – संगमनेर- नारायणगाव– राजगुरुनगर – चाकण – पुणे असे मूळ संरेखन आहे. हा रेल्वेमार्ग शिर्डीमार्गे वळविण्याच्या प्रस्तावाला आपला विरोध असल्याचे सिन्नर रेल्वे कृती समिती आणि सिन्नर इंडस्ट्रियल ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा) पदाधिकारी बबन वाजे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मंजूर मूळ मार्गाचे संरेखन पश्चिम महाराष्ट्रसाठी आर्थिक, सामाजिक दृष्टीने महत्वाचे आहे.
केवळ जीएमआरटी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी मार्ग बदलणे अन्यायकारक आहे. अभियांत्रिकी उपाय आधीच अस्तित्वात असून या रेल्वे मार्गाची शिर्डी मार्गे पुनर्रचना तातडीने थांबविण्याची मागणी त्यांनी केली. तांत्रिक उपायांद्वारे जीएमआरटीचा विषय सोडविता येईल. त्यामुळे पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाच्या मूळ सविस्तर प्रकल्प अहवालाची (डीपीआर) अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी वाजे यांनी केली. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री सचिवालयाने पुढील कार्यवाहीसाठी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठविले आहे. या संदर्भात पुढील कार्यवाही संबंधित विभागाकडून केली जाईल, असे सचिवालयाने म्हटले आहे.
