नाशिक – पुणे–नाशिक रेल्वेचा सरळ मार्ग हा सिन्नर, संगमनेर आणि अकोले परिसराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा आहे.  शासनाने जनभावनांची दखल घेऊन तातडीने जनसुनावणी आयोजित करावी आणि त्यानंतरच डॉ. अनिल काकोडकर समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशी भूमिका सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीने घेतली आहे.

पुणे–नाशिक रेल्वे प्रकल्प सरळ मार्गाने व्हावा, या मागणीसाठी ९ ऑगस्ट रोजी सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीच्या वतीने मोठे जनआंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात परिसरातील गावांतील हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. या आंदोलनादरम्यान डॉ. अनिल काकोडकर समितीला मुदतवाढ देऊ नये आणि समितीने केवळ तांत्रिक बाबींचा विचार न करता सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात घेऊन जनसुनावणी घ्यावी, अशा दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

आंदोलनाच्या वेळी करण्यात आलेल्या या मागण्या शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयामार्फत लेखी स्वरूपात मान्य करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार काकोडकर समितीला देण्यात आलेली ६० दिवसांची मुदत आज संपली आहे. मात्र, अद्याप समितीने नागरिकांशी संवाद साधून जनसुनावणी घेतलेली नाही. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनाची पूर्तता झाली आहे का, असा प्रश्न सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीने उपस्थित केला आहे.

कृती समितीला साशंकता…

डॉ. अनिल काकोडकर समितीची एक बैठक झाल्याची माहिती समोर आली असली, तरी रेल्वे मार्गामुळे प्रभावित होणाऱ्या गावांतील नागरिक, शेतकरी, उद्योजक आणि प्रवाशांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचना, मते व भावना जाणून घेण्यासाठी कोणतीही जनसुनावणी झालेली नाही. लेखी आश्वासन देऊनही जनसुनावणी न घेतल्याने शासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे का, अशी शंका कृती समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली.

…अन्यथा जनआंदोलन

सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समिती काकोडकर समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहे. अहवाल सकारात्मक आल्यास त्याचे स्वागत केले जाईल. मात्र, अहवाल विरोधात आल्यास पुन्हा व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची तयारी केली जाईल, असा इशारा समितीचे सदस्य बबन वाजे व हरिभाऊ तांबे यांनी दिला आहे. सिन्नरच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीनेही हा रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून, सिन्नरमधील सर्व उद्योजक आणि सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सीमा) या आंदोलनात सहभागी होईल, असे सीमाचे विश्वस्त रतन पडवळ यांनी स्पष्ट केले आहे. केवळ तांत्रिक अहवालाच्या आधारे निर्णय न घेता, जनतेच्या भावना आणि अपेक्षांचा आदर करूनच रेल्वे मार्गाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी कृती समितीचे सदस्य बबन वाजे, हरिभाऊ तांबे, प्रा. राजाराम मुंगसे, राजाराम मुरकुटे, दत्ताजी वायचळे, रतन पडवळ, मुकेश देशमुख, अरुण चव्हाणके आणि मारुती कुलकर्णी यांनी केली आहे.