नाशिक – शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला किमान लाभदायक दराची कायदेशीर हमी, बाजारभावातील घसरणीपासून आर्थिक संरक्षण तसेच पीक काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाईची व्यवस्था आदींचा अंतर्भाव असणारे ‘शेतकऱ्यांचा किफायतशीर किंमत प्राप्तीचा हक्क, खरेदी आणि जोखीम संरक्षण विधेयक, २०२६’ हे खासगी विधेयक नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत सादर केले. या खासगी विधेयकात पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून लाभदायक दर (जीएमआरपी) निश्चित करणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी, तपासणी व शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दोन आयोग व संस्थांची स्थापना करण्याचाही अंतर्भाव आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजेंनी मांडलेल्या या विधेयकाचा मुख्य आधार म्हणजे ‘हमीदार किफायतशीर किमान किंमत’ (जीएमआरपी) ही संकल्पना. याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या कृषी उत्पादनासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या किमान लाभदायक दरापेक्षा कमी किंमत मिळू नये, असा कायदेशीर हक्क प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. आजपर्यंत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही मुख्यतः धोरणात्मक घोषणा म्हणून अस्तित्वात आहे; मात्र या विधेयकाद्वारे ती कायदेशीर अंमलबजावणीसह बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या विधेयकानुसार शेतकऱ्याला हमीभाव मिळण्यासाठी सरकारने दोन प्रमुख यंत्रणा लागू कराव्यात. सरकारी संस्थांमार्फत हमीभावाने थेट खरेदी, भावफरक भरपाई योजना, बाजारात शेतकऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाल्यास त्या फरकाची भरपाई १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक करावे. त्यास विलंब झाल्यास सरकारने व्याजासह रक्कम द्यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
वैशिष्ट्ये काय ?
शेतकरी संरक्षणासाठी विशेष निधी, त्यातून नुकसान भरपाई, बाजार स्थिरीकरण उपाययोजना व कृषी अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करता येईल. सरकारी संस्थांनी शेतकऱ्याचे उत्पादन जीएमआरपी दराने खरेदी करणे बंधनकारक, बाजारभाव कमी असल्यास जीएमआरपी आणि बाजारभावातील फरक सरकार भरून देणार आणि गावांच्या समूहासाठी खरेदी केंद्रे, गोदाम आणि शीतगृह सुविधा. पिकांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करून किमान लाभदायक दर निश्चित करणारा राष्ट्रीय आयोग, कायद्याची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी संस्था, साठवणूक, हवामान किंवा बाजारातील संकटामुळे झालेल्या काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण आदींचा समावेश आहे. हे विधेयक केवळ किमान दराचा प्रश्न नाही, तर शेतकऱ्याच्या आर्थिक सन्मानाचा, उत्पन्नातील स्थैर्याचा आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेच्या भक्कम पायाचा प्रश्न असल्याचे खासदार वाजे यांनी म्हटले आहे.
…तर व्यापाऱ्याला कारावास
या विधेयकात व्यापाऱ्यांवर कठोर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याकडून जीएमआरपीपेक्षा कमी दराने उत्पादन खरेदी केले, तर ते बेकायदेशीर मानले जाईल. अशा प्रकरणात संबंधित व्यापाऱ्यावर मोठी दंडात्मक आणि सहा महिने कारावासापर्यंतची शिक्षा, अशा तरतुदी खासगी विधेयकात केल्या गेल्या आहेत. शेतकरी अनेकदा पीक काढल्यानंतरही मोठ्या संकटांना सामोरे जातो. साठवणूक, वाहतूक, हवामानातील अचानक बदल किंवा बाजारातील घसरण यामुळे उत्पादनाचे मोठे नुकसान होते. या समस्येचा विचार करून या विधेयकात काढणीनंतरच्या नुकसान भरपाईचा हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
