धुळे : रावेर (ता. धुळे) येथे सुमारे २८९.६९ हेक्टर क्षेत्रावर विस्तारित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) उभारण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी केवळ जमीन उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसून शासनाने अत्यंत कठोर अटी व शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात या औद्योगिक वसाहतीत भूखंड घेऊ इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठीही या अटी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

शासन निर्णयानुसार मौजे रावेर (ता. धुळे) येथील गट क्रमांक ८० मधील एकूण ६५५.३६ हेक्टर क्षेत्रापैकी २८९.६९ हेक्टर जमीन विस्तारित एमआयडीसी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे भोगवटादार वर्ग-२ या हक्काने हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ही जमीन प्रचलित बाजारमूल्य दरतक्त्यानुसार कृषी दराने मूल्यांकन करून महामंडळाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. या जमिनीचा ताबा ज्या स्थितीत आहे त्याच स्थितीत महामंडळाला देण्यात येणार असून, जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणे किंवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करणे ही संपूर्ण जबाबदारी एमआयडीसीची असेल. याशिवाय मंजूर क्षेत्राचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही महामंडळावरच सोपविण्यात आली आहे. शासनाने आणखी एक महत्त्वाची अट घातली आहे. मंजूर जमिनीखालील सर्व खनिजे, दगडखाणी आणि खाणींवरील हक्क शासनाकडेच राहणार आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार खनिजांचा शोध घेणे किंवा उत्खननासाठी आवश्यक प्रवेश करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात आला आहे. या प्रकल्पासंदर्भात भविष्यात न्यायालयीन किंवा अन्य कोणताही वाद उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळावर राहणार आहे. तसेच महसूल विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणारे सर्व आदेश संबंधितांवर बंधनकारक असतील. सर्वाधिक लक्षवेधी अट म्हणजे मंजूर जमिनीचा वापर ज्या उद्देशासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, तोच करणे बंधनकारक असेल. औद्योगिक उद्देशासाठी दिलेली जमीन अन्य कारणासाठी वापरता येणार नाही. मंजूर प्रयोजनासाठी वापर थांबविल्यास संबंधित जमीन कोणताही मोबदला न देता पुन्हा महाराष्ट्र शासनाकडे परत करावी लागेल. तसेच शासन निर्णयातील कोणत्याही अटी किंवा शर्तीचा भंग झाल्यास ती जमीन शासन जमा करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे राखीव राहणार आहे.

याशिवाय, शासनाने एमआयडीसीकडून या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याचे लेखी हमीपत्र घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रावेर औद्योगिक वसाहतीतील भविष्यातील भूखंड वाटप प्रक्रियेत उद्योग सुरू करण्याची क्षमता, प्रकल्पाची विश्वासार्हता आणि शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या उद्योजकांनाच प्राधान्य मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या औद्योगिक वसाहतीकडे केवळ गुंतवणुकीची नव्हे, तर उत्तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भवितव्याची मोठी संधी म्हणून पाहिले जात आहे.