“जळगावमधील पीडित मुलीला उज्ज्वल निकम बाजू मांडत असतानाही न्याय नाही…”, रोहित पवार यांची टीका

गोंडगाव येथील पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करत न्यायासाठीच्या या लढाईत आपण पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचा विश्वास आमदार पवार यांनी दिला. एका निष्पाप मुलीच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या आरोपींना अजूनही कठोर शिक्षा झालेली नसल्यामुळे कुटुंबीयांमध्ये प्रचंड संताप असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखाद्या सामान्य कुटुंबाला आपल्या लेकरासाठी न्याय मागताना इतकी वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, असेही ते म्हणाले. या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुरू असतानाही न्याय प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा उद्देशच गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये जलदगतीने सुनावणी करून पीडितांना लवकर न्याय देणे हा आहे. मात्र येथेही नियमित न्यायालयांप्रमाणे तारीख-पे-तारीख अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेकडून नेमकी कोणती अपेक्षा ठेवायची? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

फास्ट ट्रॅक कोर्ट कोणासाठी?

गोंडगाव येथील खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम हे बाजू मांडत आहेत. तरीदेखील तीन वर्षांनंतरही खटल्यात ठोस प्रगती झालेली दिसत नसल्याने राज्य सरकारने याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले. फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालू असूनही जर पीडित कुटुंबाला वर्षानुवर्षे न्यायाची वाट पाहावी लागत असेल, तर ही व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

यावेळी त्यांनी “Justice delayed is justice denied” या उक्तीचा उल्लेख करत न्याय मिळण्यात होणारा विलंब हा देखील अन्यायच असल्याचे सांगितले. एका गरीब आणि सामान्य कुटुंबाने किती काळ शांतपणे सहन करायचे? न्यायासाठी किती वर्षे सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयांच्या दारात हेलपाटे मारायचे? याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी सरकारवर थेट टीका केली.

थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार

महिलांवरील अत्याचार, अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक गुन्हे आणि हत्या यांसारख्या गंभीर घटनांमध्ये आरोपींना तातडीने कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी राज्यात कठोर अशा शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण झाली पाहिजे. केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी कायदा आणि जलद न्यायव्यवस्था उभी करावी लागेल, असेही रोहित पवार म्हणाले. पीडित कुटुंबाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

घटनेनंतर गावात संतप्त वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावेळी आंदोलन करणाऱ्या काही तरुणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील, असे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.