नाशिक – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येता यावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यंदा या प्रवेश प्रक्रियेत अंतराच्या अटीवरून न्यायालयाने पालकांना दिलासा दिला आहे. एक किलोमीटर अंतराची अट रद्द झाल्याचा लेखी आदेश प्राप्त झाल्याने पालकांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. पालकांना अर्ज भरण्यासाठी २५ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
मूळ नियमानुसार प्रवेशासाठी घरापासूनचे तीन किलोमीटरचे अंतर कमी करून एक किलोमीटर करण्यात आले होते. या बदलावर आक्षेप घेतल्याने ही अट रद्द करण्यात आली आहे. शाळेचे अंतर तीन किलोमीटर करण्यात आल्याचा लेखी आदेश शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्याने ही प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने राबवावी लागणार आहे.

नाशिक विभागात आरटीई प्रक्रियेत धुळ्यातील ९९, जळगावमधील २५३, नंदुरबारमधील ४२ आणि नाशिकमधील ३९४ अशा एकूण ७८८ शाळा सहभागी झाल्या आहेत. या शाळांमधील १०,७१७ जागांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले .

नाशिक जिल्ह्यात ५,६७३ जागांसाठी ११,८७४ अर्ज प्राप्त झाले. जळगावमध्ये ३,३७९ जागांसाठी ६,८३६, धुळ्यात १,३०७ जागांसाठी २,५५३ तर नंदुरबारमध्ये ३५८ जागांसाठी ६२८ अर्ज आले आहेत. दुसरीकडे, यंदा प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांतही काही बदल करण्यात आले आहेत. निवासी पुरावा म्हणून यापूर्वी ग्राह्य धरली जाणारी गॅस पुस्तिका आता रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सध्या या प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २५ मार्च करण्यात आली आहे. याविषयी शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांनी माहिती दिली. पालकांनी आपले अर्ज पुन्हा नव्याने भरायचे म्हणजे पालकांनी अर्ज अनकर्न्फम करत आपल्या घरापासून तीन किलोमीटर अंतरातील शाळांची निवड करायची आहे. किंवा पालकांनी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. २५ मार्च अर्ज भरण्याची मुदत असल्याचे सामलेटी यांनी नमूद केले. दरम्यान, प्रशासकीय दिरंगाई आणि नियमांचा स्पष्ट अभाव यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून शिक्षणापासून मुकावे लागते की काय, असे चित्र सध्या नाशिक विभागात आहे.