समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत महाराष्ट्राला निधी देताना केंद्राचा हात आखडता; शिक्षणमंत्र्यांनी उठवला दिल्लीत आवाज

महाराष्ट्रात शासकीय, अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मिळून एकूण २.२० कोटी विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण, दुर्गम व आदिवासी भागांतील शाळांमध्ये वर्गखोल्या, अद्ययावत प्रयोगशाळा, डिजिटल साधने आणि शिक्षकांसाठी मोठ्या आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. तेव्हा देशासाठी सुमारे ८७,३६७.४७ कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या या अभियानातून योग्य त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणे आवश्यक असताना सन २०२५-२६ या वर्षात महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला निधी अत्यंत अपुरा व अन्यायकारक असल्याचे भुसे यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

​ शिवरायांच्या इतिहासाबद्दल आभार

केंद्र व राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांमध्ये झालेल्या या ​बैठकीदरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विविध नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या उपक्रमांचे तोंडभरून कौतुक केले. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राचे हे यशस्वी ‘मॉडेल्स’ अन्य राज्यांमध्येही राबविण्याचे सुतोवाच केले. याच वेळी, सीबीएसई अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अवघ्या दीड पानावरून थेट २२ पानांपर्यंत वाढविल्याबद्दल भुसे यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्र शासनाचे विशेष आभार मानले.

​’संकल्प २०२६-२७’ च्या माध्यमातून शाळांचा कायापालट

​कार्यप्रदर्शन निर्देशांकात कोल्हापूर जिल्ह्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्याचे कौतुक केले. या यशाचा धागा पकडत भुसे यांनी राज्याच्या ‘संकल्प २०२६-२७’ अंतर्गत शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, आधुनिक स्वच्छतागृहे, विद्यार्थिनींसाठी ‘पिंक रूम’ आणि ई-लॅब उभारणीचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा केंद्रासमोर ठेवला. तसेच पारदर्शक शिक्षक भरतीसाठीचे ‘पवित्र पोर्टल’ आणि विद्यार्थिनींसाठीच्या ‘स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाची’ माहिती दिली. केंद्र सरकारकडून राज्याला योग्य प्रमाणात निधी मिळाल्यास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास दादा भुसे यांनी यावेळी बोलून दाखवला.