राहाता : शिर्डी येथिल श्री साईबाबा संस्थानने पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जाचा वापर वाढवण्यासाठी, संस्‍थानच्‍या विविध इमारतींच्या छतांवर १७०९.९२ केडब्ल्युपी क्षमतेचा ग्रीड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पासाठी साईबाबा संस्थान व भारत पेट्रोलियम कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी सीएसआर निधीतून सुमारे ४ कोटी ४५ लाख रुपयांची मदत भारत पेट्रोलियम कंपनी देणार आहे. उर्वरित खर्च संस्थान करणार आहे.

सामंजस्य करारावेळी शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाघचौरे, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने वरिष्ठ अधिकारी व संस्थानचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

भारत पेट्रोलियम कंपनीमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या या १.७ मेगावॅट सौर प्रकल्पातुन दरवर्षी सुमारे २६ लाख युनिट वीज निर्मिती होणार असल्याने संस्थानची अंदाजे २ कोटी ५६ लाख रुपयांची बचत होणार आहे. याशिवाय ‘ओएनजीसी’कडून १.९ मेगावॅट क्षमतेचा ‘ग्राउंड माउंट सोलर’ प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्तावही प्रक्रियेत आहे. सध्या संस्थानचा एकूण वीज वापर सुमारे ७.९६ मेगावॅट इतका असून प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पवन ऊर्जा, रूफटॉप सोलर आणि ग्राउंड माउंट सोलर यांच्या माध्यमातून सुमारे ७.३ मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे संस्थान लवकरच विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानच्या वतीने देण्यात आली. या उपक्रमामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार असून हरित ऊर्जा वापरासाठी साईबाबा संस्थान एक आदर्श ठरणार आहे.

शिर्डी येथे दररोज देश-विदेशातून हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असल्याने मंदिर परिसर, रुग्णालये, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि इतर सुविधांसाठी अखंड वीजपुरवठा आवश्यक ठरतो. वाढत्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर संस्थानने ऊर्जा स्वयंपूर्णतेकडे पावले उचलली आहेत. यापूर्वी जानेवारी २०२४ मध्ये सुपा (ता. पारनेर) येथील पवनचक्की प्रकल्पातून निर्मित वीज ‘कॅप्टिव्ह ओपन ऍक्सेस’द्वारे संस्थानच्या वापरात आणण्यात आली. या उपक्रमातून जानेवारी २०२४ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत सुमारे ५ कोटी ६४ लाख रुपयांची वीज बचत झाली आहे.

तसेच, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या सीएसआर निधीतून सुमारे १.२ मेगावॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प एप्रिल २०२६ अखेर कार्यान्वित होणार असून त्यातून दरवर्षी सुमारे १८ लाख युनिट वीज निर्मिती होऊन अंदाजे २ कोटी ८ लाख रुपयांची अपेक्षित बचत होणार असल्याची माहिती संस्थानच्या वतीने देण्यात आली आहे.