जळगाव : जिल्ह्यातील अमळनेरमध्ये अक्षय कृषी परिवार आणि मंगळग्रह सेवा संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने भूमी सुपोषण व संवर्धन राष्ट्रीय अभियानाची सुरुवात गुरुवारी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत झाली. यानिमित्त जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले कृषिमंत्री चौहान यांनी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच काही महत्वपूर्ण घोषणा त्यांनी याप्रसंगी केल्या.
खरा कृषिमंत्री तोच आहे, जो शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधतो. आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेतो. त्यानुसार आपण जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांशी संवाद साधण्यासाठी आल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी शेतकऱ्यांशी वार्तालाप केल्यानंतर पत्रकारांना दिली.
यावेळी केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा कृषी अधीक्षक कुरबान तडवी आदी उपस्थित होते. केळी समूह विकास केंद्रासाठी (बनाना क्लस्टर) सुमारे २०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
केळी लागवडीपासून ते काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, कीड व रोग नियंत्रण, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात सुविधा, पिकवण कक्ष आणि शीतगृहे यांचा लाभ शेतकऱ्यांना क्लस्टरच्या माध्यामातून मिळू शकेल. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र शासन पुढाकार घेईल, असे कृषिमंत्री चौहान यांनी नमूद केले.
केळी क्लस्टर अंमलबजावणीत अडचण
जळगाव येथील केळी संशोधन केंद्राला आगामी काळात आणखी बळकटी देण्यात येईल. आखाती देशांमधील तणावामुळे सध्या निर्यातीच परिस्थिती बिकट झाली असून, त्याचा मोठा फटका केळी उत्पादकांना बसला आहे. त्यावर शक्य तितक्या लवकर मार्ग काढून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
मुद्दाम भाव कमी करणाऱ्या केळी व्यापाऱ्यांवर यापुढील काळात कडक कारवाई केली जाईल, असेही केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नमूद केले. दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे केळी क्लस्टरच्या अंमलबजावणीतील अडचणी मांडल्या. क्लस्टरच्या लाभासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून काही महिन्यांपूर्वी इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्थाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात, केळी क्लस्टरच्या लाभासाठी असलेल्या भांडवलाच्या अटीमुळे खूपच कमी प्रतिसाद मिळाल्या त्या म्हणाल्या.
पीकविमा योजनेमुळे शेतकरी गुन्हेगार
केळी क्लस्टरच्या माध्यमातून ४० टक्के अनुदान टक्के अनुदान लाभार्थी घटकास मिळणार असले, तरी त्यासाठी मोठी गुंतवणूक संबंधितांना करावी लागणार आहे. त्यामुळे केळी क्लस्टरच्या लाभासाठी असलेल्या अटी शिथील करण्याच्या मुद्द्याकडे केंद्रीय राज्यमंत्री खडसे यांनी लक्ष वेधले. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सुद्धा हवामानावर आधारीत केळी पीकविमा योजनेतील त्रूटी, अस्थिर बाजारभाव, करपा रोगाचा विळखा, केळी संशोधन केंद्रातील गैरसोयी याकडे लक्ष वेधले. हवामानावर आधारीत फळ पीकविमा काढल्यानंतर वेळेवर आणि पुरेशी नुकसान भरपाई मिळत नाहीच, उलट शेतकरी पीकविमा काढून कसा गुन्हेगार ठरतो, ही बाब केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर योग्य तो तोडगा काढण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
