नाशिक – नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना प्रशासनाकडून गती देण्याचा प्रयत्न होत असला तरी कोणत्या ना कोणत्या अडथळ्यांमुळे कामे संथपणे पुढे सरकत असल्याचे चित्र आहे. प्रामुख्याने जमीन संपादनात अडचणी येत असून जमीन मालक तसेच शेतकऱ्यांची योग्य मोबदला मिळत नसल्याची भावना झाली आहे. नाशिक येथे रिंगरोड अर्थात परिक्रमा मार्गाचे गाडे त्यामुळे त्यामुळे पुढे सरकत नसताना त्र्यंबकेश्वर येथेही तीच स्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनच अडचणीत आले आहे.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यास अवघा सव्वा वर्षांचा कालावधी उरला आहे. परंतु, अनेक कामे बाकी आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून आता प्रत्येक कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न होत आहे. नाशिकप्रमाणेच त्र्यंबकेश्वर हे कुंभमेळ्याचे महत्वाचे शहर आहे. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर येथे विविध कामांसाठी प्रशासनाच्या वतीने कार्यवाही सुरु आहे. त्र्यंबकेश्वर येथे घाटांची निर्मिती करणे, भाविकांना विश्रांतीसाठी व्यवस्था तसेच हरित क्षेत्राचा विकास, या कामांकडे लक्ष देण्यात येत आहे. परंतु, यासाठी जमीन संपादन करण्यातच प्रशासनापुढे अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.
भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादित करण्यास शेतकरीवर्ग नाखूष आहे. त्यांचा भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादन करण्यास विरोध आहे. थेट खरेदी केल्यास जमीन देण्यास शेतकरी राजी आहेत. अशा अडून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी टीपी स्कीम लागू करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरु करण्यात आल्या होत्या. परंतु, प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच या हालचालींनाही ब्रेक लागला आहे.
प्रकल्पासाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. परंतु, तसे होत नसल्याने प्रकल्प त्वरेने होणे अशक्य असल्याचे लक्षात घेता आता प्रशासनाकडून वेगळ्या उपाययोजनांवर विचार करणे प्रारंभ झाले असून सक्तीच्या भूसंपादनाच्या दिशेने प्रशासनाची पाऊले पडू लागली आहेत. त्र्यंबकेश्वरमध्ये जमिनीचा बाजारभाव अव्वाच्या सव्वा असताना भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे हाती काहीच पडणार नसल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत आहे. काही शेतकरी जमीन भाडाने देण्यास तयार आहेत. प्रशासन मात्र संपादनासाठीच आग्रही आहे.
त्र्यंबकेश्वर शहराबाहेरील नदीवर घाटांची बांधणी आणि रस्ते उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे मालक एक नव्हे तर, नऊपेक्षा अधिक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांची मिळून ५० एकर जागा आहे. परंतु, त्यापैकी एकच शेतकरी जमीन देण्यास तयार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. टीपी स्कीम राबविण्यासाठी कमीतकमी २०० एकर जागा आवश्यक असते. सध्या ८७ एकर जागा उपलब्ध आहे. परंतु, या जागेचा टीपी स्कीमसाठी फारसा उपयोग नाही.
संपादनासाठी शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळावा, याकरिता जमिनीचे बिनशेती रुपांतर करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हालचाली सुरु केल्या होत्या. परंतु, भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर असा निर्णय घेणे शक्य नाही.. यावर उपाय म्हणून काही दिवसांपासून त्र्यंबकेश्वरमध्ये शेतीच्या जमिनींवर टीपी स्कीम लागू करण्याच्या प्रशासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या.. परंतु, शेतकऱ्यांनी त्यासही विरोध केल्याने प्रशासनाची चांगलीच अडचण झाली आहे.
