नाशिक – नाशिक-पुणे जलदगती रेल्वे मार्गाच्या मूळ आराखड्यात बदल करून तो शिर्डीच्या दिशेने वळवण्याच्या निर्णयाविरोधात ३१ जानेवारी रोजी समृद्धी महामार्ग आणि नाशिक-पुणे महामार्गावर एकाचवेळी रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी व रेल्वे कृती समितीने दिला आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाची मूळ संरेखना रद्द करून नवीन पुणे-अहिल्यानगर-निंबळक-पुणतांबा-पिंपळगाव-साईनगर शिर्डी-नाशिक असा मार्ग निश्चित केला जात असल्याची माहिती समोर आल्यापासून मूळ मार्गावरील भागात अस्वस्थता आहे. नाशिक-पुणे रेल्वेचा मूळ मार्ग नारायणगाव येथील आंतरराष्ट्रीय खगोल निरीक्षण अर्थात ‘जीएमआरटी’ प्रकल्पाजवळून जात होता. रेल्वे मार्गामुळे या प्रकल्पाच्या कामात अडचणी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे क्षेत्र टाळून नवीन पर्यायी मार्ग निश्चित केल्याचे सांगितले जाते. तथापि, नाशिक–पुणे जलदगती रेल्वे मार्ग नाशिक–सिन्नर– अकोले– संगमनेर– नारायणगाव– राजगुरुनगर– चाकण या मूळ व सरळ मार्गानेच राबविण्यात यावा, या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून उपरोक्त भागात आंदोलनाचे सत्र सुरू आहे.
नाशिक व पुणे या दोन प्रमुख औद्योगिक शहरांच्या विकासासाठी, या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला सक्षम वाहतूक व्यवस्था मिळण्यासाठी तसेच विद्यार्थी व नोकरदारांच्या हितासाठी हा रेल्वे मार्ग मूळ मार्गानेच होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचा आग्रह धरला जात आहे. या मागणीसाठी कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत शासनाने मोठा खर्च केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहणही झाले. त्यामुळे आता माघार न घेता रेल्वे प्रकल्प सरळ व मूळ मार्गानेच व्हावा, अशी भूमिका मांडली जात आहे.
सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. या रेल्वे मार्गासाठी सिन्नर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आधीच संपादित करण्यात आल्या असून काहींना मोबदला देखील देण्यात आला आहे. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना विकासाची अपेक्षा होती. मात्र, अचानक रेल्वे मार्ग बदलण्याचा निर्णय म्हणजे सिन्नर तालुक्यावर अन्याय असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गात बदल करण्याच्या निर्णयाविरोधात ३१ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग तसेच नाशिक-पुणे महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
