scorecardresearch

शहरातील अनेक झोपडपट्टय़ा घरपट्टीविना

शहरात सुमारे १६८ झोपडपट्टय़ा असून तिथे प्राथमिक सुविधेची कामे करण्यासाठी प्रशासन अधिकृत आणि अनधिकृतचा निकष लावते.

नाशिक महानगरपालिकेची आभासी पध्दतीने सभा झाली. रामायण या शासकीय निवासातून महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले. निवासस्थानाबाहेर असा बंदोबस्त होता.

प्रशासकीय अनास्थेमुळे मनपाचे नुकसान झाल्याचा आक्षेप

नाशिक: शहरात सुमारे १६८ झोपडपट्टय़ा असून तिथे प्राथमिक सुविधेची कामे करण्यासाठी प्रशासन अधिकृत आणि अनधिकृतचा निकष लावते. काही खासगी जागेवरील झोपडपट्टय़ांना घरपट्टी, सेवा शुल्काची आकारणी केली जाते. तथापि अनेक झोपडपट्टय़ांना रहिवाश्यांनी पाठपुरावा करूनही ती लागू केली जात नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. यावर प्रशासनाला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. या संदर्भात लवकरच बैठक आयोजित केली जाणार आहे. सर्वसाधारण सभेत चंद्रकांत खाडे यांनी प्रभाग २७ मधील अण्णाभाऊ साठेनगर वसाहतीचा विषय मांडला. शहरातील १६८ पैकी ५६ अधिकृत तर उर्वरित ११२ झोपडपट्टय़ा अनधिकृत असल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडून उपलब्ध झाली. १९९२ पूर्वीची साठेनगर झोपडपट्टी असून हातावर पोट भरणारे नागरिक तिथे वास्तव्य करतात. ही अधिकृत झोपडपट्टी असल्याचे जुने संदर्भ त्यांनी मांडले. आजवर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ती अनधिकृत असल्याचे सांगून नागरी सुविधेची कामे करण्यास नकार दिल्याकडे खाडे यांनी लक्ष वेधले. शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी राजीवनगरच्या खासगी जागेवरील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना घरपट्टी लागू केल्याकडे लक्ष वेधले. काही झोपडपट्टीत ती लागू केली जाते, काही ठिकाणी ती लागू केली जात नाही. यामुळे मनपाचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर प्रशासनाकडून प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यानुसार घरपट्टी, सेवाशुल्क लागू केले जात असल्याचा दावा केला गेला. यावर बडगुजर यांनी आक्षेप घेतला.

वर्षांनुवर्ष रहिवासी घरपट्टी लावण्यासाठी अर्जफाटे करीत पाठपुरावा करीत आहे. त्यांची दखलही घेतली जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. महापौरांनी भारतनगर या अनधिकृत झोपडपट्टीत कामे करता येत नसल्याचे नमूद केले. घरपट्टी विभागात कर्मचाऱ्यांअभावी कामे रखडत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाला उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे या विषयावर लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्याचे महापौरांनी जाहीर केले.

मोफत अंत्यसंस्कार योजनेचा प्रस्ताव मंजूर

सर्व धर्मीयांच्या मोफत अंत्यसंस्कार योजनेसाठी २०२२-२३ वर्षांसाठी तीन कोटी २८ लाखाच्या खर्चाला दुरुस्तीसह मान्यता देण्यात आली. घनकचरा विभागाने २०२२-२३ या वर्षांपासून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन निविदा मागविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. १०० वर्षांहून अधिकची परंपरा लाभलेल्या नाशिक वसंत व्याखानमालेला तीन लाख रुपये अनुदान देण्यास  चर्चेविना मान्यता देण्यात आली. महानगरपालिकेत कार्यरत मानधनावरील ४४२ सुरक्षारक्षकांना वर्षभरापासून वेतन दिले गेलेले नाही. त्यांची परिस्थिती हलाखीची झाली असून कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. प्रशासनाकडून मानधनावर भरतीचा विचार सुरू आहे. या संदर्भात पालिका आयुक्तांची चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे महापौरांनी नमूद केले.

पाणीपट्टीचे ८५ हजाराचे देयक

 नाशिक रोड येथील एका रहिवाशाला पाणीपट्टीचे ८५ हजार रुपयांचे देयक आले असून संबंधिताने ही रक्कम पाहून आत्महत्या करण्याचा इशारा दिल्याकडे नगरसेवक पंडित आवारे यांनी लक्ष वेधले. घरगुती नळ जोडणीधारकास व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी लावली गेली. शहरात इतरांबाबतही असे प्रकार घडल्याची शक्यता व्यक्त केली गेली. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी लागू करण्यातील सावळागोंधळ आवारे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उघड केला.

मराठीतील सर्व नाशिक ( Nashik ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Slums city homeless administrative corporate loss ysh

ताज्या बातम्या