नाशिक – दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’च्या बांधकामाशी संबंधित सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांची विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. या निकालावर आता मंत्री भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. सत्याचा आणि न्यायाचा विजय झाला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळ्याचे प्रकरण गाजत होते. छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी के. एस. चमणकर या बांधकाम कंपनीला कंत्राट दिले. त्या मोबदल्यात भुजबळ कुटुंबीयांना लाच मिळाली होती, असा तपास यंत्रणेचा आरोप होता. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला होता.
पुढील काळात त्या आधारे ईडीने भुजबळ यांच्याविरुद्ध तपास सुरू केला. या प्रकरणी भुजबळ यांना अटकही केली गेली. या कारवाईचे पडसाद नाशिकसह राज्यात उमटले होते. समर्थकांनी भुजबळांवर होणाऱ्या अन्यायाच्याविरोधात आंदोलने केली होती. अडीच वर्षे कारागृहात काढल्यानंतर भुजबळ यांची जामिनावर सुटका झाली होती. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून भुजबळ यांना आधीच दोषमुक्त करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी ईडी प्रकरणातूनही दोषमुक्त करण्याची केेलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
या निकालावर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात न्यायालयाने आम्हाला दोषमुक्त केले. सत्याचा आणि न्यायाचा विजय झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत आम्ही न्यायप्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास ठेवून संयमाने वाट पाहिली. या काळात माझ्या कुटुंबाने, सहकाऱ्यांनी आणि जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. यापुढील काळातही अधिक जोमाने जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही सगळेच काम करत राहू, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. तर माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी न्यायालयाचे आभार मानत आम्ही संपूर्ण काळ न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवला आणि तोच आमचा आधार ठरल्याचे म्हटले आहे.
घटनाक्रम…
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना अमेरिकन काँग्रेसने सामाजिक न्याय व शैक्षणिक सहकार्य या विषयावर आमंत्रित केले होते. त्यापुढील महिन्यात म्हणजे १४ मार्च २०१६ रोजी कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. चार मे २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळ यांचा जामीन मंजूर केला. नऊ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात मंत्री भुजबळांना दोषमुक्त केले होते. आता ईडीने दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले आहे.
