नाशिक – शहरातील काठेगल्ली परिसरात धार्मिक बांधकाम महापालिकेने बुधवारी सकाळी बंदोबस्तात हटविले असले तरी याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली. महानगरपालिकेच्या कारवाईविरोधात विश्वस्तांनी प्रारंभी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु, हे प्रकरण तातडीने सूचिबद्ध झाले नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांकडून मांडला गेला. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सूचिबद्धतेचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागितला आहे.
काठे गल्ली भागातील धार्मिक बांधकाम महानगरपालिकेने बुधवारी सकाळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात हटविले. तत्पूर्वी, मध्यरात्री कारवाईस विरोध होऊन दंगल उसळली. जमावाने दगडफेक करत वाहनांची तोडफोड केली. यामध्ये २१ पोलीस जखमी झाले. महापालिकेने विश्वस्तांना १५ दिवसांत अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची नोटीस बजावली होती. ही मुदत संपल्यानंतर कारवाई केल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जाते. धार्मिक बांधकामासंबंधी विश्वस्तांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. पी.एस. नरसिम्हा आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागून मनपाची नोटीस रद्द करणे, कारवाईला स्थगिती देणे, अशी मागणी केली होती, असे नमूद केले. वारंवार प्रयत्न करूनही उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तातडीने सूचिबद्ध केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या विधानाची सर्वोच्च न्यायालयाने गांभिर्याने दखल घेतली. मधल्या काळात काय घडले, आम्हाला माहिती नाही. तसे काही घडले असेल असे वाटत नाही. परंतु, या गंभीर विधानाची तुम्हाला जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकेच्या सूचिबद्धतेविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंबंधी गुरुवारी मेल प्राप्त झाला. बुधवारी सकाळी काठेगल्लीतील अनधिकृत धार्मिक बांधकामावर कारवाई झाली. ही कारवाई कशी झाली, कोणत्या परिस्थितीत झाली, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली जाईल. याचिकाकर्त्यांनी प्रतिवादीला म्हणजे महापालिकेला नोटीस देणे आवश्यक असते. तसे या प्रकरणात झाले नाही. – स्मिता झगडे (अतिरिक्त आयुक्त, महानगरपालिका)
