Manikrao Kokate : सर्वोच्च न्यायालयाचा माणिकराव कोकाटेंना दिलासा, पण ‘त्या’ सदनिकांचे काय होणार ?

वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत असणारे माणिकराव कोकाटे यांना अलीकडेच उच्च न्यायालयाने अलीकडेच जामीन मंजूर केला होता. तथापि, कोकाटेंच्या दोषसिद्धीस स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार होती. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत त्यांच्या आमदारकीवरील संकट तूर्तास टळले. कोकाटेंची स्थगितीची मागणी न्यायालयाने मान्य करीत राज्य सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी काढून घेतली जाणार नाही. परंतु, या काळात त्यांना मंत्रिपद, महामंडळाचं प्रमुखपद भूषवता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या बिनखात्याचे मंत्री असणाऱ्या कोकाटेंना ३० वर्षांपूर्वीच्या फसवणूक प्रकरणात स्थानिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा दिली आहे.

सधन कुटुंबातील कोकाटे बंधुंनी आपले वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांच्या आत (अल्प उत्पन्न गट) दर्शवून मुख्यमंत्री कोट्यातून १९९५ मध्ये नाशिक शहरातील उच्चभ्रू वसाहतीतील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये दोन सदनिका मिळवल्या होत्या. राखीव कोट्यातील या सदनिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडून वितरित झाल्या. महत्वाची बाब म्हणजे या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांनी मिळवल्या, त्यांचे हक्कही कोकाटे यांनी स्वत:कडे घेतले होते.

प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत बनावट दस्तावेजाच्या आधारे सदनिका मिळवल्याचे निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात स्थानिक न्यायालयाने कोकाटेंना शिक्षा सुनावली. उपरोक्त सदनिका सरकारजमा करण्याचे आदेश दिले होते. अपिलात सत्र न्यायालयाने कोकाटें यांची विविध कलमांन्वये शिक्षा कायम ठेवली होती. सदनिकेशी संबंधित कलमातील शिक्षेतून दिलासा मिळाल्याचे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले. या संदर्भात कोकाटे यांचे वकील ॲड. मनोज पिंगळे यांनी माणिकराव कोकाटे यांचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात दाखल झाले असल्याचे सांगितले. कोकाटेंच्या सदनिकांबाबतचा निर्णय देखील उच्च न्यायालयात होईल. तुर्तास या सदनिका कोकाटे यांच्या ताब्यात असून ते या ठिकाणी वास्तव्यास नाहीत. या सदनिकांचे काय करायचे, हे उच्च न्यायालय ठरवेल, असे ॲड. पिंगळे यांनी सांगितले.