नाशिक : राज्याचे गृहमंत्रीपद अडीच वर्षांचा अपवाद वगळता मागील साडेसात ते साडेआठ वर्षांपासून मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. असे असताना भोंदूबाबा अशोक खरातसारखा माणूस कसा पोसला गेला, त्याला गृहखात्याने चाप का लावला नाही, असे प्रश्न करीत शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी फडणवीस यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
खरातसारख्या भस्मासुराला पोसणाऱ्या, आर्थिक रसद पुरवणाऱ्यांची नावे समोर आली पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची व्याप्ती मित्रपक्षांना धाकात ठेवण्यापुरतीच न राहू देता सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी खरातशी ज्या राजकीय मंडळींचा संबंध आहे, संबंधित सर्व राजकीय मंडळींचे ‘सीडीआर’ तपासण्याची मागणी त्यांनी केली.
महिला लैंगिक शोषण प्रकरणी अंधारे यांनी शुक्रवारी विशेष तपास पथकाच्या प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत अंधारे यांनी खरातशी संबंधित विविध राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे सादर करीत भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला लक्ष्य केले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मिरगाव ग्रामस्थांची मागणी आणि ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार पाणी दिले गेले होते. त्यासाठी महिला आयोगाच्या तत्कालिन अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची शिफारस होती, असा दावा अंधारे यांनी केला.
एक ते दीड वर्षांपासून खरातचे प्रकरण अनेकांना माहिती असल्याचे सांगितले जाते. मग. गृहमंत्री फडणवीस यांनी त्याचा शस्त्र परवान्याचे नुतनीकरण कसे केले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. भाजपचे तत्कालिन पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी खरातच्या संस्थानला मोठा निधी दिला. तर भाजपचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे ओएसडी असणाऱ्या सिन्नरच्या तत्कालिन तहसीलदाराने नुतनीकरणासाठी प्रस्ताव तयार केल्याकडे अंधारे यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने होण्यासाठी एसआयटीसोबत सीआयडीला सहभागी करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सुशांतसिंगचा ‘एफआयआर’ बिहारमध्ये कसा ?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणी महाराष्ट्रात गुन्हा (एफआयआर) दाखल होत नसल्याने आधीपासून महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे. ज्यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री, घरात तीन खासदार आणि दोन आमदार असतानाही गुन्हा दाखल केला जात नाही, परंतु, खरातसारख्या व्यक्तीला बंदुकीचा परवाना दिला जातो. सुशांत सिंग प्रकरणात बिहारमध्ये गुन्हा कसा नोंदवला गेला. मग, रोहित पवार यांनी कर्नाटकमध्ये दिलेल्या तक्रारीवर बोलण्याचा अधिकार गृहमंत्र्यांना आहे का, असे प्रश्न अंधारे यांनी उपस्थित केले.
