​टीसीएस छळवणूक प्रकरण: पुणेरी मॅनेजर अश्विनी चैनानींची रवानगी जेलमध्ये!

​टीसीएस नाशिकमधील गैरप्रकारांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवरून पोलिसांनी कंपनीच्या आठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एकूण नऊ गुन्हे दाखल केले आहेत. संशयितांमध्ये सहा पुरुष आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने ऑपरेशन प्रमुख अश्विनी चैनानी (५१, लुलानगर, पुणे) यांना बुधवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. पीडितेचा विनयभंग आणि वैयक्तिक आयुष्याबाबत लज्जास्पद वक्तव्य केल्याप्रकरणी शाहरूखहुसेन शौकत कुरेशी आणि रझा रफीक मेमन हे दोन संशयित आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ​

पीडितेने तक्रार करूनही चैनानी यांनी संशयितांना प्रतिबंध न करता उलट त्यांच्या कृत्यास चिथावणी दिली. संशयितांची पाठराखण करत ‘तुमको क्यू हायलाईट होना है, जाने दो, छोड दो’ असे पीडितेला सांगून त्यांना पाठिंबा दिल्याची माहिती सरकारी पक्षातर्फे देण्यात आली. संशयित वरिष्ठ पदावर असल्याने त्यांनी पुराव्यांत फेरफार करू नये यासाठी पोलीस कोठडीचा हक्क अबाधित राखून त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत चैनानी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान, या प्रकरणातील अन्य दोन संशयितांना जामीन मिळावा म्हणून न्यायालयात अर्ज सादर करण्यात आल्याची माहिती बचाव पक्षाचे ॲड. राहुल कासलीवाल यांनी दिली.

​संशयितेकडून उडवाउडवीची उत्तरे…

​टीसीएसच्या नाशिक येथील कंपनीत घडणाऱ्या गैरप्रकारांविषयी पीडितेने ईमेल आणि दूरध्वनीद्वारे दाद मागितली होती. कंपनीतील वरिष्ठ आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये यासंदर्भात जवळपास ७८ ईमेलद्वारे माहितीचे आदान-प्रदान झाल्याचे मागील सुनावणीत न्यायालयात सांगण्यात आले होते. या तक्रारींची वेळीच दखल घेतली गेली असती, तर हे गैरप्रकार रोखता आले असते. या सर्व ईमेलचे विश्लेषण करण्यासाठी अश्विनी चैनानी यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी सरकारी पक्षाने केली होती.

​या गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक स्तरावर असून, साक्षीदारांचे सविस्तर जबाब नोंदवणे व पुरावे गोळा करणे अद्याप बाकी आहे. तपासादरम्यान चैनानी यांनी सहकार्य केले नसून त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे समोर आले आहे. गुन्ह्याचा सखोल तपास करून विहित मुदतीत न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर करायचा असल्याने, पोलीस कोठडीचा हक्क अबाधित राखून चैनानी यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे अशी मागणी तपास यंत्रणेकडून करण्यात आली.