शेतकऱ्यांनी घाम गाळत पिकविलेल्या कापसाची यंदा वाताहत झाली आहे. या पांढऱ्या सोन्याला प्रतिक्विंटल किमान १० हजारांचा भाव मिळेल, या आशेने घरात कापूस साठवून ठेवल्याने बारीक कीटक तयार झाले आहेत. या कीटकांमुळे लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत कीटक चावणे, खाज सुटणे असा त्रास शेतकरी कुटुंबीयांना रात्रंदिवस सहन करावा लागत असून, त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सध्या खरिपातील सुमारे ५० टक्के कापूस घरात पडून आहे. हेही वाचा- मुक्त विद्यापीठ ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी; दीक्षांत सोहळ्यात डाॅ. इंद्र मणी यांचे प्रतिपादन यंदा खरिपात कोरडवाहू कपाशीचा पेरा तीन लाख, चार हजार, ३३ हेक्टर, तर बागायतीचा पेरा दोन लाख, ३९ हजार २२९ हेक्टर क्षेत्रावर झाला आहे. यंदा गतवर्षापेक्षा १५ टक्के पेरा अधिक झाला आहे. २०२१-२२ मध्ये साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीचा पेरा झाला होता. गतवर्षी कापसाला प्रतिक्विंटल मिळालेला नऊ ते १३ हजारांपर्यंतच्या दराने यंदा कापूस लागवडीचे क्षेत्र वाढले. मात्र, यंदा पांढर्या सोन्याने बळिराजाची निराशा केल्याचे दिसून येत आहे. काही महिन्यांपासून कापसाच्या भावात सातत्याने घट होत असल्याने शेतकर्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. सध्या कापसाला सात हजार ७०० ते आठ हजारांपर्यंत भाव आहे. कापसाचा शासकीय हमीभाव सहा हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. कापसाला भाव मिळत नसल्याची ओरड असतानाच आता मुंबईतील वायदे बाजारानेही शेतकऱ्यांनी निराशा केली. १३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या वायदे बाजारानुसार कापसाचा दर एप्रिलपर्यंत आठ ते साडेआठ हजारांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्डाने (सेबी) कापूस वायद्यांवरील बंदी उठविली असून, मल्टिकमोडिटी एक्स्चेंज (एमसीएक्स) वरील कापूस वायदे सुरू झाले आहेत. त्यामुळे कापसाचे भाव वाढण्याची शक्यता धूसर होत आहे. गाठींच्या दरात घट झाली होती. त्यामुळे भाव घटले होते. मात्र, गाठींचे दर आता ६१ ते ६२ हजारांपर्यंत आहेत. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय)ने यंदा देशातील कापसाच्या उत्पादनात नऊ लाख गाठींची घट होणार असल्याचे जाहीर केले होते. आवक वाढल्याने कापसाचे दर परत खाली येऊ शकतील, असे वायदे बाजारने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका असताना तेथील व्यापार्यांनी कापूस खरेदीकडे पाठ फिरविली. निवडणुका आटोपल्यानंतर चांगला भाव मिळेल म्हणून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्यांच्या पदरी निराशा पडली. खरिपातील पिकविलेला माल घरात साठवून ठेवल्याने हातात पैसा शिल्लक राहिला नाही. शेतीसाठी घेतलेले सावकारी कर्जाचे व्याज वाढत आहे. हेही वाचा- मालेगावात ‘वॉटर ग्रेस’विरुद्ध गुन्हा; कचरा संकलनात फसवणूक शेतकरी संघटना आक्रमक केंद्र व राज्य सरकारने कापूस आयातीचे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारे धोरण अवलंबिले असल्याने शेतकऱ्यांना पांढऱ्या सोन्याची व्यापाऱ्यांकडून लूट केली जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारने आठ दिवसांत प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपये हमीभावाने कापूस खरेदी न केल्यास प्रहार जनशक्तीतर्फे रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यासंदर्भात प्रहार जनशक्तीच्या शेतकरी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी रावेर येथील तहसीलदार देवगुणे यांना निवेदन दिले. यावेळी तालुकाध्यक्ष पिंटू धांडे, अल्पसंख्याक आघाडीचे तालुकाध्यक्ष वसीम शेख, दिनेश सैमिरे, फिरोज तडवी, शकील शेख, सुधीर पाटील, पंढरीनाथ पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेतर्फेही पारोळा येथील कार्यक्रमात कापसाच्या भावाबाबत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. यंदा कापसाचे उत्पादन चांगले आले असून, दर्जाही चांगला आहे. यंदा सरकीचे उत्पादन ६५ टक्के झाले असून, ३१०० ते ३२०० रुपयांपर्यंत भाव कमी झाले आहेत. युरोपीय देशांत मंदीचे सावट आहे. तेथे अन्नटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कापडाचा व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. सध्या कापसाच्या एका खंडीचा भाव ६१ ते ६२ हजारांपर्यंत आहे. सध्या शेतकर्यांच्या घरात ५० टक्के कापूस पडून आहे. सध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ७,७०० ते ८,००० रुपयांपर्यंत भाव आहे. आगामी काळात भाववाढ होण्याची शक्यता नाहीच, असे मत खानदेश जिनिंग-प्रेसिंग असोसिएशनचे अरविंद जैन यांनी व्यक्त केले आहे. हेही वाचा- कांदा गडगडल्याने शेतकरी आक्रमक; क्विंटलला ५०० रुपयांचा दर, नाशिकमध्ये ‘रास्ता रोको’ कापसाचा वेचणी खर्चच १२ ते १५ हजार रुपये आहे. शिवाय, शेतीसाठी इतर मशागतीचा खर्चही होतो. शेतीसाठी सोसायटीसह सावकारी कर्जही उचलले जाते. त्यावरील व्याज व साठवून ठेवलेला कापूस हे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. आता वायदे बाजाराकडूनही निराशा झाली आहे. शासनाने कापूस भाववाढीबाबत निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे, असे मत शेतकरी भूषण पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
