नाशिक: भारतमाला प्रकल्पातील सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेत दाखल झालेल्या हरकती व सूचनांवरील सुनावणी जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करून ते निकाली काढावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी दिले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करून चार तालुक्यात शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्ष भूसंपादन करण्याचे नियोजन केले जात आहे. दुसरीकडे पेठ आणि सुरगाणा तालुक्यात पर्यावरण विभागाकडून अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याने अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात प्रशासनाला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सूरत ते चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आराखडा तयार केला आहे. राज्यातील पाच जिल्ह्यातून हा महामार्ग जातो. पहिल्या टप्प्यात नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रियेला सुरूवात करण्यात आली आहे. या महामार्गासाठी जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक आणि सिन्नर या सहा तालूक्यातील जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे. या महामार्गामुळे नाशिक-सूरत प्रवास केवळ पावणे दोन तासावर येणार असल्याचे सांगितले जाते. तर नाशिक-सोलापूर अंतरात ५० किलोमीटरची कपात होणार आहे. हेही वाचा >>> नाशिक : यात्रेआधी काम पूर्ण करण्याचे संत निवृत्तीनाथ मंदिर देवस्थानासमोर आव्हान या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया महसूल विभागाकडून राबविली जात आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने नाशिक, निफाड, सिन्नर व दिंडोरी या चार तालूक्यांमधील भू-संपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेचा आढावा घेतला. अधिग्रहणावेळी संपूर्ण क्षेत्र घेणे, बाधित शेतकरी आणि स्थानिकांना जादा मोबदला, जमिनीची योग्यप्रकारे मोजणी आदी हरकती आणि सूचना नोंदविल्या गेल्या आहेत. समृध्दी महामार्गासाठी जादा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आकर्षक मोबदला मिळाला होता. त्यामुळे शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. हेही वाचा >>> नाशिक : येवल्यातील पतंगोत्सवात कोट्यवधींची उलाढाल; दिवाळीप्रमाणे उत्साह प्राप्त झालेल्या हरकतींवर जानेवारी अखेरपर्यंत सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे सूचित करण्यात आले. सुरगाणा आणि पेठ तालुक्यातील अधिसूचना प्रसिध्दीत पर्यावरण विभागाची प्रलंबित परवानगी अवरोध ठरला आहे. सहा तालुक्यात तीन पॅकेजमध्ये प्रकल्पाचे काम होईल. राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे प्रशासनाने उपरोक्त दोन तालुके वगळून चार तालुक्यातील पॅकेजचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बैठकीस सहा तालूक्यातील महसूल अधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
